Techie IT
  • २२ मंसीर २०७८, बुधबार
KhojPatrika

इजलासमा रिट निवेदक तर्फबाट ३६ जनाको बहस, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीको आदेश दिन माग

सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट गरिएको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको हो । बहसमा विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरिएको छ । सोमबारदेखि सरकारका तर्फका कानुन ब्यवसायीले बहस गर्नेछन । असार ८ गते राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संबैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ बुझाएपछि ९ गतेदेखि निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो ।

बहसका क्रममा अधिकांश कानुन ब्यवसायीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । आईतवारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दाबी गरे । त्यस्तै संबिधानविद तथा अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले एउटा ब्यक्तीले एउटै कार्यकालमा संबिधानको सबै उपधारा प्रयोग गर्न नपाउने बताए । उनले धारा ७६(४) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने बताउनुभएको थियो । साथै ७६(५) मा दलिय ब्यवस्था आकर्षित नहुने आचार्यको जिकिर गरे । त्यस्तै, अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले राष्ट्रपति सस्थाले निष्पक्ष भएर काम गर्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संबैधानिक रुपमा राजिनामा नदिएपनि पदमुक्त भएको जिकिर गरे । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले ७६(५)मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउन पाउने ब्यवस्था भएको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी नै गर्न नमिल्ने बताए । आचार्यले प्रधानमन्त्रीले नै बिदा लिन्छु, थाकिसकेँ भनिसकेपछि फेरि ७६ (५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरे । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विरुद्धको अपराध गरेको बताए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विभिन्न संसदीय ब्यवस्था भएका देशको उदारहण दिदै राष्ट्रपतिको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यस्तै आइतबार नै बहस गर्ने समय पाउनुभएका अधिवक्ता शंकर सुवेदीले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर भएपपछि राष्ट्रपतीले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउदै अदालतले राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न माग दाबी गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएननका पुर्व महासचिव खम्बा बहादुर खातीले राष्ट्रपतिको काम कारबाही र बैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति प्रश्न उठाएको बताएका छन् । निवेदकको तर्फबाट १२ घण्टाको बहस सकिएपछी प्रतिकृया दिदै खातीले समग्रमा सबै निवेदकले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई बनाउन परमदेश मागेको र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न माग गरेको जानकारी दिए ।

निवेदकले विपक्षी बनाएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतको बहस सोमबारबाट सुरु हुने जानकारी दिदै आइतबारको बहस सकिएको हो । विपक्षीका लागि १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ । त्यसपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिनेछ । चार दिनको बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षलाई १५ /१५ घण्टा बहसको समय तोकिदिएको थियो । रिट निवेदक पक्षले पाएको १५ घण्टामध्ये १२ घण्टा सकिएको छ । ३ घण्टा समय भने रिट निवेदकको विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफ बहसका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टा समय तोकिएको छ ।


क्याटेगोरी : Uncategorized
ट्याग : #प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट, #संवैधानिक इजलास

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्