Techie IT
  • १४ साउन २०७८, बिहीबार
KhojPatrika

नेपालमा पूर्वप्रमुखहरुको सक्रियता,सामुहिक हस्ताक्षरदेखि बक्तब्यबाजीसम्म

संविधान र लोकतन्त्रका लागि बोलेको जिकिर


काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पुर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको सक्रियता बढेको छ । संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, अध्यादेशबाट बजेट र काम चलाउ सरकारको निर्णय एवम् नियुक्तिलाई लिएर पूर्वप्रमुखहरु एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । सरकारका बिरुद्ध एउटै लेटर हेटमा एकै स्वरमा बक्तब्यबाजीदेखि खबरदारी गरेको यो पहिलो पटक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर बाहेक यतिबेला अन्य पाटी मात्रै होइनन् पूर्वप्रमुखहरु समेत एकढिक्का भएर लागेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धन बनाएरै प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई मात्रै होइनन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु समेत एकै ठाउँमा उभिएर बक्तब्यबाजी गरिरहेका छन् । संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, अध्यादेशबाट बजेट र काम चलाउ सरकारको निर्णय एवम् नियुक्तिलाई लिएर पूर्वप्रमुखहरुले संविधान मिच्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
के–कस्ता छन त एकढिक्का भएका पूर्वप्रमुखका बिचार
१ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको एक स्वर
पुस ५ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुद्धमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु यतिबेला कानुनी लडाईमा छन् । तर, शनिवारको बिज्ञप्तीले सबैलाई झस्काइदिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै सामूहिक बिज्ञप्ती जारी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाएर हिडेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले एक स्वरमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको विषय भने पहिलो पटक उठाएका हुन् । तर, कस्तो हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा भने उल्लेख गरेका छैनन् ।

नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
२.पूर्वप्रधानन्यायाधीस एक ठाउँमा
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि पुस १४ गते नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारको विरोधमा एक ठाउँ उभिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले बिज्ञप्ती नै जारी गर्दै संसद विघटनलाई असंबैधानिक भने ।

सोही बिज्ञप्तीपछि ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्बोच्च अदालतले माघ १५ गते अवहेलना मुद्धामा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दियो । फागनु ३ गते अदालत अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुगे । दोस्रो पटक फेरि संसद बिघटन भयो । त्यसपछि २०७८ जेठ १४ गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको भन्दै उनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बिज्ञप्ती जारी गरे ।
३.पूर्वसभामुख पनि सरकारको काममा रुष्ट
संसद बिघटन गरेपछि एकाध बाहेक पूर्वसभामुखको पनि सक्रिया बढ्यो । दमननाथ ढुंगाना त अदालतको अपहेलना मुद्धाको जवाफ दिन सर्बोच्च अदालत नै पुगे । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती पनि संसद बिघटनपछि असंबैधानिक काम भएको भन्दै एकै ठाउँमा भएर बिज्ञप्ती जारी नगरेपनि छलफल र बहस जारी नै राखिरहेका छन् ।
४ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि सक्रिय
फागुन १९ गते निर्वाचन आयोगका पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले सत्तारुढ नेकपाको विवाद तत्काल निरुपण गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो साखको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै बिज्ञप्ती जारी गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधिप्रसाद यादव, दोलखबहादुर गुरुङले नेकपा विवादबारे सक्रियता बढाए । त्यस्तै, जेठ १३ गते फेरि उनैले २०७८ कात्तिक र मंसिरका लागि निर्वाचन तोकिएको भन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि न्यायालयका पूर्वप्रमुख मात्रै होइन निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखसम्मले सक्रियता देखाएर एउटै लेटर हेटमा हस्ताक्षर गरेको यो पहिलो पटक हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दा केहीले विगतमा नेतृत्व सम्हालेका प्रमुखले बोल्नु स्वभाविक भएको भन्दै गर्दा केहीले भने सरकारका काममा बढी चासो दिनु र बिरोध गर्नु राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार
ट्याग : #पुर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, #पूर्वप्रधानन्यायाधीश, #पूर्वप्रमुखहरुको सक्रियता

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्