सरकारबिरुद्ध विपक्षी दल फेरि एक ठाउँ, संसद अधिबेशन आह्वानको माग

काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रतिपक्षी दलहरू अब एउटै मोर्चामा उभिएर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । प्रेसमाथिको धरपकडदेखि बिचौलियाको प्रभाव, न्यायालयको विवाद र सरकारको स्वेच्छाचारितासम्मका मुद्दा उठाउँदै प्रतिपक्षले संसद् अधिवेशनकै माग गरेको छ । सडकदेखि सदनसम्म सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेका विपक्षीको एकताले सरकारमाथि राजनीतिक दबाब थप बढाएको छ ।

सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनेदेखि जवाफदेहिताको माग गर्नेसम्मका मुद्दामा प्रतिपक्षी दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, राज्यका निकायमा बिचौलियाको प्रभाव, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट प्रतिपक्षले अब संसद्बाटै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको छ । त्यसका लागि तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यथाशीघ्र संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, संविधान र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा संसद्भित्र गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकार एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै राज्यका महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय निकायमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए । पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, सरकार र बिचौलियाबीचको कथित सम्बन्ध, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न तथा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयसँग जोडिएका विवादबारे संसद्मा जवाफ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि रास्वपा र सभामुख डिपी अर्यालसँग समेत छलफल गरिने बताए । बैठकले सरकार हरेक विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजेको भन्दै त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको प्रगति सार्वजनिक नभएको, भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले अझै राहत र घरभाडा नपाएको तथा बजारमा महँगी बढिरहेको विषयलाई पनि प्रतिपक्षले संसदमा उठाउने तयारी गरेको छ ।

विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा भने सत्तापक्षको स्पष्ट धारणा आएपछि मात्रै साझा दृष्टिकोण बनाउने तयारी गरेका छन् । उता, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

बुटवलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान र संवैधानिक निकायहरू कमजोर पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन । उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू संयमित र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालका गतिविधिले राज्यको जिम्मेवारीलाई नै भाँडाकुटीको खेलजस्तो बनाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग चुनावी अभियानमा जोडिएका व्यक्तिको गतिविधिलाई लिएर राज्यका विभिन्न अङ्ग प्रभावित पार्न खोजिएको आशङ्का पनि उनले व्यक्त गरे । सरकारका गतिविधिप्रति स्वयं सत्तारूढ रास्वपा पनि सन्तुष्ट नरहेको उनको दाबी छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसदेखि एमालेसम्मका प्रतिपक्षी दलहरू एउटै कित्तामा देखिएका छन् । तर, आलोचना र असन्तुष्टिलाई संसद्भित्रको प्रभावकारी बहस र खबरदारीमा रूपान्तरण गर्न उनीहरू कति सफल हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ ।

थप समाचार

निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सर्बोच्चको पूर्ण बैठकको चुनौती

गगनले भने– तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन

प्रधानमन्त्रीले भने– एक, दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस चार जनाविरुद्ध आठ उजुरी

सरकारका कारण कर्मचारी, व्यवसायी सब थुरथुर भएः गगन थापा

बालेनलाई रविको निर्देशन, पत्रकार पक्राउ गर्नेमाथि कारवाही गर्नुहोस्