निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सर्बोच्चको पूर्ण बैठकको चुनौती

काठमाडौं । न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ । तर, त्यही न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विचौलियासँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र साँठगाँठका विषय सार्वजनिक बहसमा आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालत स्वयं स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । न्यायालयभित्रको अनियमितता, न्यायाधीशहरूको आचरण र न्याय सम्पादनमा बाह्य प्रभाव परेको हुन सक्ने आशंकाबीच सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । न्याय दिने सर्वोच्च संस्थाकै नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको नाम विचौलियासँगको सम्पर्क, भेटघाट र आर्थिक कारोबारका विवरणमा जोडिएपछि सर्वोच्च अदालत गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ ।

विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशसँगै ह्वाट्सएप संवाद, होटलमा भेटघाट, फैसला प्रभावित पार्ने प्रयास र बैंक खातामा रकम जम्मा भएको भनिएका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । विवाद प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासम्म पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले नै पाँचबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपरेको छ । तर, विज्ञप्तिले प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा छानबिन र न्यायालयको प्रतिष्ठाको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

प्रकरणको केन्द्रमा छन्– इनम सापकोटा । उनको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका संवाद र सम्पर्क विवरणले न्यायालयदेखि सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तसम्मको सम्बन्ध उजागर गरेको दाबी सार्वजनिक भएको छ । न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने, विचाराधीन मुद्दामा अनुकूल आदेश गराउने र शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच पु¥याउने मध्यस्थकर्ताका रूपमा सापकोटाको भूमिका रहेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ । भारत जान लागेका बेला असोज ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइल अनुसन्धानपछि प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो ।

प्रकरणको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग जोडिएको ह्वाट्सएप संवाद हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई मुद्दाको स्क्रिनसट पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेको संवाद सार्वजनिक भएको छ ।

जवाफमा न्यायाधीशले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको विवरण उल्लेख गरेको बताइएको छ । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशको लिंक पठाउँदै सापकोटाले कुपण्डोलस्थित हिमालयन होटलमा भोलिपल्ट भेट्ने प्रस्ताव गरेको र न्यायाधीशले सहमति जनाएको संवादसमेत बाहिरिएको छ । भदौ १७ गते न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । यसले विचाराधीन मुद्दाको विवरण न्यायाधीश र बाह्य व्यक्तिबीच किन आदानप्रदान भयो ? फैसला हुनुअघि नै होटलमा भेट्ने प्रस्ताव किन आयो ? र यस्तो सम्पर्कले न्यायिक निष्पक्षतामाथि कस्तो प्रश्न खडा गर्छ भन्ने बहस चर्काएको छ ।

न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन् । तर, आफूले कुनै आर्थिक लाभ नलिएको र सापकोटाको दबाबमा फैसला नगरेको उनको दाबी छ । सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको भन्दै सम्पर्क गरेको र पछि विभिन्न मुद्दामा चासो देखाउन थालेपछि शंका लागेको फुयालको भनाइ छ । तर, विवादित व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्पर्क र भेटघाटको औचित्य भने अझै प्रश्नकै घेरामा छ । विवादलाई थप गम्भीर बनाएको अर्को पक्ष हो– प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारको विवरण ।

सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका सन्देशमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, रास्वपा सांसद तथा पूर्वप्रहरी एआईजी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी राज दाहालको नाम उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटालाई नचिनेको र कुनै सम्पर्क वा आर्थिक कारोबार नभएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । यो प्रकरण बाहिर आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतभित्र नेतृत्व र न्यायिक व्यवस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्ति, संवैधानिक इजलास गठन र विचौलियाको पहुँचका विषयमा न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको भेटघाट र प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद झन् चर्कियो । न्यायाधीशहरूले छानबिन समिति गठनदेखि न्यायालयभित्रको समस्या समाधानसम्मका विषय उठाइरहेका बेला सोमबार पूर्ण बैठक बसेको हो । पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णयमार्फत संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । सार्वजनिक भएका समाचारबारे पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

छानबिनमा कानुनबमोजिम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तर, अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित नगर्न र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराएको छ । न्यायिक काममा विचलित नभई सक्रिय रहन न्यायकर्मीहरूलाई आग्रहसमेत गरेको छ । तर, सर्वोच्चको पाँचबुँदे निर्णयले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशकै नाम जोडिएको प्रकरणमा छानबिन कसले गर्ने ? छानबिनको दायरा कति फराकिलो हुनेछ ? सार्वजनिक भएका संवाद र आर्थिक कारोबारका विवरणको सत्यता कसरी परीक्षण हुन्छ ? र दोषी देखिए कारबाहीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा यी प्रश्न अनुत्तरित रहन सक्दैनन् ।

थप समाचार

सरकारबिरुद्ध विपक्षी दल फेरि एक ठाउँ, संसद अधिबेशन आह्वानको माग

गगनले भने– तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन

प्रधानमन्त्रीले भने– एक, दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस चार जनाविरुद्ध आठ उजुरी

सरकारका कारण कर्मचारी, व्यवसायी सब थुरथुर भएः गगन थापा

बालेनलाई रविको निर्देशन, पत्रकार पक्राउ गर्नेमाथि कारवाही गर्नुहोस्