कानुन र प्रक्रिया मिचेर राज्यकोषबाट बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब बढी पुग्यो

खोज पत्रिका आइतवार, २०८१ जेष्ठ १३, २२ :१६ बजे

काठमाडौं । सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैया बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड थियो ।

यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखाले जनाएको छ । यससँगै अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । गत वर्षसम्म यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले कानुन र प्रक्रिया मिचेर कामकारबाही गर्दा बेरुजु हुने गर्छ । महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकार निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ खर्ब ५३ करोड अर्थात १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीयतफतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत गरी ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु भएको देखिएको छ । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा कुल १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७.४२ प्रतिशत रहेको छ ।