निजामतीभित्रको भएका विकृति हटाउन ऐन कोसेढुंगा सावित हुन्छः मन्त्री मोदी

खोज पत्रिका शनिबार, २०७९ फाल्गुन २७, २१ :५२ बजे

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्युनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुंगा सावित हुने बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।

“विद्यमान निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरुमा उचित दण्ड र पुरस्कारको प्रबन्ध छैन, दण्ड भनेकै अनिच्छित सरुवा हो र पुरस्कार भनेको आकर्षक सरुवा हो भन्ने मात्रै बुझाई स्थापित छ” उनले भने “त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समुचित कारबाहीको व्यवस्था मिलाउने, त्यसका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउदै पुरस्कार प्रणालीका सन्दर्भमा यसलाई थप पारदर्शी र पुरस्कारमा पहुँच नहुनेहरुका लागि पहुँच स्थापित गरिनेछ ।”

मन्त्री मोदीले तुलनात्मक रुपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरु रहेको र तिनीहरुलाई जागिर अवधिभर सदैव विकट क्षेत्रमा रही सेवा गर्नुपर्ने बाध्यत्माक अवस्था सिर्जना गरेकाले निजामतीभित्रका त्यस्ता आवाजविहीनलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषयमा समेत आफूहरुले सोच विचार गरी गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि यस क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु मुलभूत रुपमा समाधान हुने मन्त्री मोदीको भनाई थियो । “मतभेदका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्दै लगिनेछ” मन्त्री मोदीले भने, “यसलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाई जारी गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको समेत विशेष चासो रहेको छ ।”

मन्त्री मोदीले मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको ऐनलाई कसरी प्रविधिमैत्री र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोड्ने भन्नेबारे समेत गृहकार्य गरिरहेको बताए । छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्षहरुले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार कटौती नगर्न, समावेशिताको विद्यमान व्यवस्थालाई कमजोर नबनाउन र समावेशी, समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।