पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता रद्ध गर्न सिफारिस,के गर्लान अव बतास ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ माघ ३, २३ :१३ बजे

काठमाडौं । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ । धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

छानविन प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारणा देखाएर सम्झौता रद्ध गर्न भनिएको छ । छानविन समितिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।

तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । छानविन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।

तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो । बताससँग सम्झौता गर्दा र मापदण्ड तय गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह नगर्नेमाथि पनि कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

कोषलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत भनेर सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गर्ने कोषाका तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । योसँगै कोषका पूर्ष सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसमेत धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रकरणमा तानिएका छन् ।