न्यायालयको भाडभैलोमा राजनीतिक दल रमिते,आ–आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ कार्तिक १०, १७ :४३ बजे

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजिनामाको मागसँगै अहिले न्यायालयको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । न्यायालयमा बसेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायधीसहरु प्रधानन्याधिसबिरुद्ध आन्दोलनमा छन । न्यायालयलाई राजनीतिक खेलको अखडा बनाएर विवादको भुमरीमा फसाउन प्रमुख भुमिका खेल्ने राजनैतिक दलहरु भने अहिले मौन छन् । यतिबेला पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा खोजेको आरोप लागेर विवादमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीश बिरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्व न्यायाधीश फोरमदेखि सर्वोच्चका न्यायाधिशहरुले राजीनामा दिन दवाव दिइरहेका छन् । राजनीतिक शक्ति आर्जनको अभ्यास गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको आरोप लागेपछि जबरा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका हुन् । राणाले सडकले माग्दैमा राजीनामा नदिने बताइसकेका छन । जबरा आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशसँग टाढिनुका साथै नैतिक संकटमा समेत परेका छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन नै एकमात्र विकल्प भएको ठहर न्याय क्षेत्रबाटै भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिले न्याय क्षेत्रमै विचलन आएको भन्दै राजीनामाका लागि चौतर्फि दबाब बढिरहँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू भने मौन छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ अदालत स्वतन्त्र संस्था भएकाले आफैँले विवाद मिलाउनु पर्ने बताउँछन् । अदालतमा राजनीतिक रंग देखिन नहुने हो तर नेपालमा भने न्याय दिने सर्वोच्च निकाय नै राजनीतिको शिकार बनेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र नै अदालत बन्न पुगेको छ । अदालतको भित्रको यो बिवाद प्रति दलहरुको मौनता भने अचम्मको छ ।

पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस गर्ने अनि प्रधानन्यायधीको रोलक्रममा राख्ने दलिय परम्परा हावी हुदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको चित्त नबुझाइकन कोही पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दैनन् । संसदीय प्रणाली र संवैधानिक निकायका आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा नै नेपाली राजनीतिमा तमाम संकट देखापरेका हुन् । राजनीतिक दलभित्र मौलाएको अस्वस्थ क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा नै खलल पु¥याएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विवाद घुम्दै फिर्दै न्यायपालिकासम्म पुगेको छ । सत्तारूढ दलको असक्षमता र सर्वोच्च अदालत भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले मुलुक कता जाने हो यकिन गर्ने अवस्था छैन ।