देउवाको पनि अध्यादेशकै बाटो, आफूलाई बद्नाम बनाएर पनि माधव र महन्थलाई सहज

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ भदौ २, ०२ :३७ बजे

काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा शासन चलाएको आरोप लगाउने दलहरु समेत अहिले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन उदृत देखिएका छन् । सरकारले दल विभाजनलाई सजिलो बनाएर गठबन्धन जोगाउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको चौतर्फि विरोध हुन थालेको छ । २०७७ वैशाख ८ गते ओली सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेशको नेकपा एमालेको ओली पक्ष बाहेक सबैले खुलेर विरोध गरेका थिए । अहिले शेरबहादुर देउवा सरकार एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सजिलो हुने गरि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने भएपछि ओली विरोधमा उत्रिएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोधमा उत्रिएका वर्तमान सत्तारूढ दलहरू समेत सत्ताको स्वार्थमा ओली पथमा अग्रसर भएका छन् । संसद छलेर अध्यादेस ल्याउनुलाई कानुनका जानकारहरु त्यसलाई संबिधान माथिको प्रहार मान्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समिति मात्रै भनिएको भाषामा संशोधन गर्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएका थिए । साथै केन्द्रिय समिति र संसदिय दलको ४० प्रतिसतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थामा ‘र’ हटाएर ‘वा’ थप्दै अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

देउवा सरकारले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत उल्लेख गरेर अध्यादेश जारी गर्दै छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन गाह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

एमालेको नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको र उसको सहभागिता विना सरकार विस्तारमा समेत समस्या देखिएपछि अध्यादेशको साहारा लिनुपरेको हो । ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन नसकेर संकटमा परेका नेपाल समूह र पार्टीबिहीन अवस्थामा रहेको महन्थ ठाकुरलाई दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेछन । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था त्यो धारामा छ । दलभित्र र संसदीय समीकरणमा आफू अनुकूलको राजनीति भएन भने कानून नै तोडमोड गरेर आफूलाई सहज बनाउने अभ्यासको शुरुवात तत्कालीन ओली सरकारले गरेको थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन खोजेको देखिन्छ ।