रोकियो नेपाल रेडक्रसको बिशेष महाधिबेशन, कोरोनाको बाहना

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ असार १८, १८ :४५ बजे

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको बिशेष महाधिबेशन फेरि रोकिएको छ । पटक–पटक मिति तोकिदै स्थगित हुँदै आएको रेडक्रस सोसाइटीको असार १९, २० र २१ गतेका लागि आह्वान भएको बिशेष महाधिबेशन फेरि स्थगित भएको हो । कोरोना संक्रमणलाई देखाउदै बिद्युतीय माध्यमबाट बिशेष महाधिबेशन गर्न लागिएको थियो । तर, अधिकांश जिल्ला शाखा सभापतिहरुले आपत्ती जनाउदै काठमाडौैं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महाधिबेशन रोकिदिन निवेदन समेत दिएका थिए । महाधिबेशन रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताकेदा गरेपछि अन्तत् रेडक्रसले कोरोना महामारीको कारण देखाउदै महाधिबेशन रोकेको सुचना जारी गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पहिले रेडक्रसलाई नविकरण गरेर बैधानिकता दिन पटक–पटक ताकेदा गरेपनि तदर्थ समितिले बेवास्ता गर्दै आफना गतिबिधि अघि बढाइरहेको छ । अहिले रेडक्रसले अबैधानिक रुपमा आफना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । रेडक्रसलाई बैधानिकता दिन र निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको तदर्थ समिति नै अन्य काममा बढी ध्यान दिएको आरोप लागिरहेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक–पटक पठाएका पत्रलाई समेत रेडक्रसले चुनौति दिदै काम गरिरहेको छ ।

बैधानिकतामै प्रश्न उठेको रेडक्रसमा आफू अनुकुल बिधान संशोधन गरेर बर्षोसम्म टिकिराख्ने खेल केन्द्रमा मात्रै होइन जिल्ला शाखाहरुमा समेत भइरहेको आरोप रेडक्रस प्रेमीले लगाउदै आएका थिए । विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयमसेवीहरुको विश्वब्यापी सञ्जाल भएको एउटा संस्था हो रेडक्रस । विश्वब्यापी मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा पनि स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सीमित ब्यक्तीहरुको महत्वाकांक्षी कारण बद्नाम बनिरहेको छ । बिगतमा एकै ब्यक्ती १३ बर्षसम्म अध्यक्ष, १७ बर्षसम्म कोषाध्यक्ष र ३५ बर्षसम्म महामन्त्री भएर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा हालीमुहाली र अनियमितता गरेको आरोप लागेर हटाइएको थियो । उनीहरुलाई हटाउदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कानुनी रुपमा दर्ता र महाधिबेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि २०७७ साउन १२ गते तदर्थ समिति बनाइयो ।

तदर्थ समितिले तीन महिनाभित्र बिधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति चयन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, समितिले रेडक्रसलाई बैधानिकता दिन भन्दापनि अन्य बिषयमा ध्यान दिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि असोज २८ २९ र ३० मा गर्न लागेको महाधिबेशन पनि रोकिदिएको थियो । त्यसपछि पनि तसर्थ समितिले रेडक्रसलाई बैधानिकता बनाउन अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको आरोप तदर्थ समितिलाई लाग्दै आएको छ । धेरैले तदर्थ समिति आएपछि रेडक्रसले बैधानिकता पाउने र गुमाएको छवि फेरि फिर्ता हुने आसा गरेका रेडक्रसप्रेमीलाई निरास बनाएका छन् । तदर्थ समितिका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रप्रसाद तिम्सिना र पदाधिकारीले पनि फेरि पुरानै कार्यसमिति जस्तो शैली अपनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । किनकि एक बर्षसम्म रेडक्रसलाई बैधानिकता दिन ठोस कदम चालिएको छैन् ।

नियमविपरित पदाधिकारी थप्नेदेखि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत तदर्थ समितिले अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी समेत पर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पटक–पटक नवीकरणका लागि रेडक्रसलाई पत्र लेखेर ताकेता गर्दै आएको छ  । तर, अध्यक्ष तिम्सिनाले भने त्यसलाई अटेरी गर्दै बिभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । रेडक्रसमा २०७३÷७४ यतादेखि लेखापरीक्षण पनि गरिएको छैन । ‘तदर्थ समितिले संस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधान संशोधन, संस्थाको पुनर्संरचना, मानव संशाधनको व्यवस्थापन आदि जस्ता कार्यहरूमा अल्झिनुभन्दा पनि तत्काल संस्था नवीकरण र निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर, तदर्थ समितिले बिगतको कार्यसमिति जस्तै हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बैधानिकताको प्रश्न उठिरहेको नेपाल रेडक्रसलाई सधैं अस्थिर राख्न खोज्नेहरुको पनि कमी छैन् । केही जिल्ला शाखाको सभापति ४० वर्षसम्म एकै व्यक्ति निरन्तर छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई बैधानिकता बनाउन नखोज्नेहरुकै बर्चस्व र पटक–पटकका तानाबुनाले प्रश्न उब्जाउदा समेत समाधानको बाटो कहिल्यै खोजिएको छैन् । राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र रेडक्रस बन्दा झनै बेथिति बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउछन् । तदर्थ समितिको थपिएको एक बर्षको म्याद पनि केही महिनामै सकिदैछ । तर, रेडक्रसलाई क्रियासिल र सेवा भावमा अहोरात्र खट्नका लागि वातावरण तयार गर्न सफल नभए तदर्थ समितिले पनि विगतको कार्यसमितिले जस्तै बद्नामी कमाउने पक्का छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #नेपाल रेडक्रस सोसाइटी