Techie IT
  • ११ साउन २०७८, सोमबार
KhojPatrika

प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का दिने सर्वोच्चका ६ आदेश,२० मन्त्री पदमुक्तदेखि नागरिकता अध्यादेशसम्म


काठमाडौं । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द यादवले नेतृत्व गरेको विपक्षी गठबन्धनका कारण राजनीतिक रुपमा कमजोर बन्न पुगेका एमाले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतमा परेका रिट निवेदनमा आउने आदेश र फैशलबाट बाट समेत संबैधानिक र नैतिक संकटमा परेका छन् । अझ, वितेको १४ दिनमा सर्वोच्च अदालतले नै ओलीलाई ६ झट्का दिएको छ ।

जेठ २७ गतेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनलाई वेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल हुनेगरी गरेका विभिन्न ६ महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्चबाट बदर भएका छन् । अदालतबाट विभिन्न समयमा आएका आदेश र फैशलाले प्रधानमन्त्री ओली संविधान र कानुनविपरीत हिँडेको थप पुष्टि मात्रै गरेको छैन विपक्षी गठबन्धनले प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै दिएका उपमाहरू यथार्थमा परिणत भएका छन् ।
यस्ता छन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का दिने सर्वोच्चका ६ आदेश
१) २०७८ असार ८ गते– जेठ २१ र २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट थपिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त ।
२, २०७८ असार ६ गते– यती समूहलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने गरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय उल्ट्याउने आदेश
३) २०७८ असार ४ गते–ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे तथा नदीनाला दोहन गर्नेगरि ल्याइएको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर १९९ कार्यान्वयनमा रोक ।
४) २०७८ असार ४ गते – राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अस्वीकार ।
५) २०७८ जेठ २७ गते – नागरिकता अध्यादेश खारेज ।
६) २०७८ जेठ २७ गते – नेकपा एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले चार प्रदेश सदस्यलाई गरेको कारवाही अमान्य, महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई केन्द्रिय समितिको मान्यता दिन इन्कार ।

यी अदालती रिटबाट आएका आदेश र फैशलाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका प्रत्येक कामहरु संविधानको लिकभन्दा बाहिर थिए र छन् भन्ने देखाएको छ । संविधान अनुकूल नभएका र संविधानको लिक बाहिर भएकैले अदालतले बदर गरिदिएको दाबी कानुनविद् र विपक्षी गठबन्धनले गरिरहँदा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भने अदालतमाथी राजनीतिक गन्ध देखाएर आफ्ना नेतामार्फत भएको गलत कामहरुको ढाकछोप गर्न खोजिरहेको छ ।

हुन त, हरेक राजनीतिक किचलो र असन्तुष्टिहरु यतिबेला मुद्धाका रुपमा अदालत पुर्याउने होडबाजी बढ्न थालेको छ । यसले राजनीतिमा अदालतको महत्वाकांक्षा बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै बढाएको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने तौरतरिका र रणनीतिको आँकलन गरिरहेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु जानीबुझी अवैधानिक काम गरेर अवैधानिक कामबाट पनि र उल्टिसकेपछि पनि फाइदा लिने खतरा प्रधानमन्त्री ओलीमाथी औल्याइरहेका छन् । अदालतका पछिल्ला ६ वटा फैशला मात्रै होइन्, प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र कानुनी संकटमा फस्दै गएका छन् । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा आन्तरिक विवादले आफ्नै पार्टी एमाले विभाजनउन्मुख छ ।

राजनीतिक र असंबैधानिक कदमका कारण विपक्षी गठबन्धन कसिलो बन्दा ओली कमजोर मात्रै देखिका छैनन एकपछि अर्को राजनीतिक धक्का ब्यहोरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको सरकार बनाउने ओलीको रणनीति आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालका कारण विफल भएको छ । यहाँ ओलीइतर समूहका सांसदले पार्टीको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका छन् । एमालेको ओली पक्षको निर्णयविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेपाल समूहका १७ सांसदले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रीलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ओलीका विश्वास पात्र मानिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको मुख्यमन्त्री पद गुम्दा गठबन्धनकै कारण कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् । यी सबै परिणामको कारण बनेको छ, विपक्षी गठबन्धनको ओलीविरुद्ध कसिदै गरेको मोर्चाबन्दी । विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त उम्मेदवार उठाउँदा ओली पक्षले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि हार व्यहोर्नुपरेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण देश संसद बिहिनताको अवस्थामा छ ।

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासको फैशलाबाट संविधानको धारा ७६ का सबै प्रावधान पुरा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ भन्दै पहिलो विघटन बदर भएको अवस्थामा धारा ७३(३) कै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जेठ ८ गते दोश्रो पटक संसद विघटन गराएर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली बलशाली हुन्छन वा विपक्षी गठबन्धनको माग र मुद्धा स्थापित हुन्छ यसका लागि भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको फैशला कुर्नुपर्ने भएको छ ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रधानमन्त्री ओली, #संविधान र कानुन

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्