Techie IT
  • ११ साउन २०७८, सोमबार
KhojPatrika

सर्बोच्च अदालतको आदेशसँगै २० मन्त्री पदमुक्त, प्रधानमन्त्री ओलीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम

१८ दिनमा पद जाने मन्त्रीहरुको नामावली सहित


काठमाडौं । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत सहभागी भएको विपक्षी गठबन्धनका कारण राजनीतिक रुपमा कमजोर बन्न पुगेका एमाले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतमा परेका रिट निवेदनका कारण समेत संबैधानिक र नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ । मंगलबार मात्रै अदालतबाट काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्न नमिल्ने भन्दै आएको अन्तरिम आदेशका कारण ओली सरकारका सारथी मानिएका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र बाबुराम समूहको विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय बलियो बन्दैगर्दा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र संबैधानिक संकटमा फस्न थाल्नुभएको छ । राजनीतिक रुपमा मात्रै नभएर सर्बोच्च अदालतबाट आएका फैशलाले समेत प्रधानमन्त्री ओलीमाथी संबैधानिक र नैतिक प्रश्नहरु खडा गरिदिएको छ ।

मंगलबार मात्रै पनि सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ओली सरकारका सारथी मानिएका ३ जना उपप्रधानमन्त्री १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश यस्तो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएपनि अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीलाई जेठ १७ गते र जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीलाई शपथ गराइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशबाट अब ओली सरकारमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहनेछन् ।
यी हुन १८ दिनमै पदमुक्त भएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु
रघुबीर महासेठ–उपप्रधान एवंम परराष्ट्र मन्त्री
राजेन्द्र महतो – उपप्रधान एवंम सहरी विकास मन्त्री
खगराज अधिकारी – गृह मन्त्री
शरतसिंह भण्डारी – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री
अनिलकुमार झा – खानेपानी मन्त्री
शेरबहादुर तामाङ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री
राजकिशोर यादव– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
लक्ष्मणलाल कर्ण– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री
नैनकला थापा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
ज्वालाकुमारी साह – कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री
उमाशंकर अरगरिया – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
चन्दा चौधरी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
एकवाल मियाँ – युवा तथा खेलकुद मन्त्री
नारद मुनि राना – वन तथा वातावरण मन्त्री
गणेशकुमार पहाडी – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
राज्यमन्त्री
चन्द्रकान्त चौधरी – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय
रेणुका गुरूङ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
आशाकुमारी विक – वन तथा वातावरण मन्त्रालय
यी मन्त्रीलाई काम नगर्न नगराउन भन्दै अदालतबाट आएको फैशलाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथी थप संबैधानिक र नैतिक संकट पैदा गरिदिएको छ । संबैधानिक इजलासको फैशलाबाट संविधानको धारा ७६ का सबै प्रावधान पुरा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ भनिएको अवस्थामा समेत धारा ७३(३) कै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जेठ ८ गते दोश्रो पटक संसद विघटन गराएर चुनाव घोषणा गरिएपछि परेको रिटको फैशला कस्तो र कहिले आउँछ अब सबैको ध्यान सर्बोच्च अदालततिर सोझिएको छ ।।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #२० मन्त्री पदमुक्त

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्