Techie IT
  • ७ कात्तिक २०७८, आईतबार
KhojPatrika

आगामी आर्थीक बर्षका लागि १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट


काठमाडौं १८ बैशाख । संबैधानिक रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने जेठ १५ गते नजिकिएसँगै बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट बनाउने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । आगमी आर्थीक बर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि बजेटको व्यवस्थापन र स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहदा यो विषम परिस्थितिमा नेपालका लागि १७ खर्बको बजेट आवश्यक हो कि होइन अर्थात ठूलो आकारको बजेट स्रोत जुटाउन कति सहज छ भन्ने विषय उठिरहेको छ । बजेट अधिबेशनमा छलफल हुने तयारी गरेपनि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने आफैमा चुनौती थपिएको छ । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई अझ लथालिङ्ग बनाएको छ । त्यसैले ठूलो बजेट ल्याउन खर्चका स्रोतहरू तय हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरेको पाइएको छैन् । सरकारले ल्याएको बजेट सधै घाटामा गइरहेको छ । आखिर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बजेट कति हो त ? नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३७ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ । जीडीपीको आधा बजेटको स्रोत जुटाउन त्यति सहज भने देखिदैन । खर्चको मुख्य स्रोत राजस्वको पाटो अझै फितलो देखिन्छ । ऋणकै भरमा ठूलो बजेट ल्याउने कार्य गत आर्थिक वर्ष झै नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । अहिले कै अवस्थालाई हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब मात्र राजस्व उठ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा फागनुसम्म जम्मा ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । चैत ११ गतेदेखि कोरोनाका कारण देश नै लकडाउनमा छ । यस्तो अवस्थामा केही भन्सार राजस्व वाहेक अन्य राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जीडीपीमा प्राय सबै क्षेत्रको योगदान खुम्चिने निश्चित भएकोले यसको सिधा असर राजस्वमा पर्छ । मध्यमकालीन बजेट संरचनामा साढे ११ खर्ब भन्दा बढी राजस्वबाट बजेट स्रोत जुटाउने लक्ष्य रहेको छ । जसले गर्दा बजेट ठूलो आएको खण्डमा यसले ऋणमा दवाव पर्नेछ । वैदेशिक अनुदान बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट बाहेक द्विपक्षीय साझेदारीबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न पनि गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक अनुदानको आश राख्नु उचित हुदैन । अहिलेको बजेटको भर भनेको ऋण हो । बाह्य क्षेत्रको ऋणको भर त्यति देखिदैन साढे ३ खर्ब ऋण जुटाउन त्यति सहज छैन । मध्यकालीन बजेट संरचनामा वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब र वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएता पनि जुन सम्भव देखिदैन । जीडीपीको ५ प्रतिशतका दरले ऋण उठाउँदा पनि १ खर्ब ८८ अर्बभन्दा केही माथि मात्रै हुने तत्कालिन अबस्थाको अध्ययनले देखाउछ । जनता मात्र होइनन उद्यमी व्यवसायीलाई पनि आफ्नो दैनिक गुजाराको व्यवस्थापन मिलाउन नै अप्ठ्यारो परेको अबस्थामा आन्तरिक ऋण समेत उठ्न कठिन छ । सरकारले २५ खर्ब रुपैयाँका १८ आयोजनालाई पहिलो पटक ‘गेमचेन्जर आयोजना’ का रूपमा परिभाषित गरेर १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेटेको छ । त्यस्तै २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । तर, सरकारसँग यी सबै आयोजनालाई खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको असर नेपालको भन्दा अन्य देशमा बढी छ । मन्त्रालयले खर्चको जोड घटाउ गरिरहेको अबस्थामा अब जारी हुने बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमै थप चुनौती देखिएको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #अर्थमन्त्रालय

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्