Techie IT
  • १४ मंसीर २०७८, मंगलबार
KhojPatrika

सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार स्थानीय तहमा


काठमाडौं १ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिबेदनसंगै स्थानीय निकायमा अत्याधिक रुपमा अनियमिकता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार अहिले सवैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्नेहरुको विरुद्धमा परेको छ । अख्तियार प्रबक्ता प्रदीपकुमार कोईरालाका अनुसार २७ प्रतिशतभन्दाबढी उजुरी रहेको जनाएका छन् । प्रबक्ता कोईरालाले गत आर्थिक वर्ष २०७५७६ मा १९ हजार रहेकोमा यस वर्ष २०७६–७७ मा ५ हजारले बृद्धि भई २४ हजारको संख्यामा उजुरी परेको बताए । अख्तियारको प्रतिबेदनका अनुसार मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरीको संख्यामा प्रदेश नं ३ उच्च स्थानमा रहेको छ । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको संख्या रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नं १ को आठ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव ०७ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ को १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमको सात दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६ सय ५३ वटालाई कारवाही गरिएको अख्तियारको दावी छ । त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य चार उजुरी रहेको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३ दशमलव ९८, गृहप्रशासन ३ दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था ३ दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलव ६२, अर्थ २ दशमलव ३३ को उजुरी परेको छ । यसैगरी, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र ८ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन ७ दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् । आव २०७५–७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा ७ हजार ८८ उजुरी आव २०७४–७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ । ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । ८ हजार ९ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, पत्रपत्रिका, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार स्थानीय तहमा

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्