By काठमाडौं – एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुनेछ। जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत उपकरण खरिद गरी सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविदले सरकारको ध्यानाकार्षण गर्दै आएका थिए। अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्र मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ।
‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ’, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा शब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
