प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्चद्धारा लिखित जवाफ माग, असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन बदर गर्न, निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागको छ । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा सुनुवाई सकिएपछि मात्र अरु निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्बोच्चले जनाएको छ ।

सांसदहरुको रिट निवेदनमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट निवेदन एकातिर र शेरबहादुरसहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाई गरिने इजलासमा जानकारी गराए ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने