रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ जेष्ठ १८, २० :५३ बजे

काठमाडौं । सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनअनुसार पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

थरुहट/थारुवान आन्दोलका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि काुननी दायरामा ल्याउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका बिषयमा पनि सहमति भएको छ । सरकारले १६ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’को नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य थिए ।

थरुहटका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी र प्रभात चौधरी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन भएको थियो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजक कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्य भट्टराई र चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने थरुहट थारूवानका तर्फबाट संयोजक रूक्मिणी चौधरी, सदस्यहरू प्रेमीलाल, पद्मनारायण, प्रभावत र चन्द्रप्रसाद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #सरकार र थारुहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति