८६ राजनीतिक दललाई सोधियो स्पष्टीकरण,अपारदर्शीको आरोप

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ८६ राजनीतिक दललाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८६ वटा राजनीतिक दलको आय–व्यय ‘अपारदर्शी’ देखिएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएको हो । ४६ वटा दलले तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। नियमित रूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेको संख्या ४० छ।

आयोगले हिसाबकिताबको विवरण नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित दलहरुलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ । दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधान पालना नगर्ने दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरेबमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ को उपदफा १ बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो कामकारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिएबमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
कुन–कुन दलहरुले बुझाएनन् त हिसाबकिताब
राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमी नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक देपसा मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, लोक दल, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी, मधेस समता पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नयाँ पिपुल्स पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेस, संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद् नेपाल, नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी छन्।

यस्तै, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, लोक कल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद नेपाल, राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी, मूलवासी मुक्ति पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लिम्बुवान नेपाल, नेपाल श्रमिक शक्ति पार्टी, किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टीले तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।

एक वा दुई वर्षको हिसाबकिताब नदेखाउनेमा आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), नेपाल आमा पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल मातृभूमि पार्टी, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, नेपाल समावेशी पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, देशभक्त समाज, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, जनमत पार्टी (जपा), गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, ३३ दलिय मोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल शान्तिक्षेत्र परिषद्, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), नेपाल युवा किसान पार्टी छन्।

यस्तै, नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), मितेरी पार्टी नेपाल नेपालवाद, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष गोपाल किराती, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल), नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल छन्।

थप समाचार

भीम रावललाई घनश्याम भुसालको आह्वानः एकीकृत समाजवादीमा आउनुस्

लिपुलेकबारे चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण भयोः विप्लव

कांग्रेसको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न दबाब बढाउनुसः शेखर कोइराला

भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको राजकीय अन्त्येष्टि

माओवादी पहिलो दल भए गिरिबन्धु, वाइडबडी सबै फाइल खोल्ने प्रचण्डको…

एमालेले किन हटायो भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट ?