Techie IT
  • १५ जेठ २०८१, मंगलबार
KhojPatrika

सर्बोच्चको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यबीच सवाल–सवाफ


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालतमा परेका रिटमाथिको बहसमा सहभागि हुँदै आचार्यले संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरेका हुन् । संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने,संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार ।

संविधानको धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । संसद विघटनको अर्को व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७ मा गरिएको छ । उनले वर्तमान सरकार बहुमतको भएकाले त्यस्तो अधिकार नभएको दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ भन्दै आचार्यलाई जिज्ञासा राख्दा उनले काल्पनिक कुरामा अदालत लाग्न नहुने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार र कर्तव्य नदिएको भएपनि विगतका नजीर फरक फरक रहेको बताएका थिए । उनले ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ को सर्वोच्चले फरकफरक व्याख्या गरेको थियो तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ लाई व्याख्या गर्नै मिल्दैन भन्ने हो रु भनेर प्रश्न गरेका थिए । २०५२ मा संसद विघटन प्रस्ताव सर्वोच्चले उल्ट्याएको र २०५१ मा सदर गरेको उनले स्मरण गराएका थिए ।

जवाफमा ५२ मा एकातिर टेबुलमा अविश्वासको प्रस्ताव थियो । ५१ मा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेको हो । त्यतिबेलाको प्रसंग फरक भएकाले सर्वोच्चले फरक–फरक व्याख्या गरेको आचार्यको व्याख्या थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #केपी शर्मा ओली, #भीमार्जुन आचार्य

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्