राजनीतिक नियुक्तिले उब्जाएको प्रश्न ? योग्यता होइन आफन्त, नातागोता र बिचौलिया हालिमुहाली
काठमाडौं । जुन राजनीतिक दल सत्तामा पुग्छ उसैले बिभिन्न निकायमा भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्दा सरकारी निकायहरु अस्तब्यस्त बनेका छन् । बिगतमा नेपाली कांग्रेसले गरेका नियुक्ति हुन् या वर्तमान सरकारले गरेका नियुक्ति विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कामभन्दा पनि कमाउ धन्दामा लागेका कारण संस्थान तथा सरकारी निकाय राजनीति गर्ने अखडा बनिरहेका छन् । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपा सरकार समेत यसबाट अछुतो हुन सकेन ।
पछिल्लो समय सरकारले गरेका हरेक निर्णय विवादास्पद भइरहेका छन् । त्यहि बिषयले नेकपामा समेत खैला–बैला मच्चाएको छ । पार्टीमा योगदान नभएका, नेताहरूलाई गाली गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा पार्टी सरकारमा रहेका बेला सात–पटकसम्म विभिन्न स्थानमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई दोहोर्याएर नियुक्त गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइहरको छ । नाताले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डाक्टर उपेन्द्र कोइराला तत्कालिन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेला समेत गरी आठ पटकसम्म राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ अहिले नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ ।
सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता भएका दर्जनौं नियुक्ति सबै विवादमा तानिएका छन् । नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन विवादमा तानिएका छन् । केही दिनअघि नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लौटी रुपमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । संबैधानिक आयोगमा प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भागबण्डा खोजेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
नेकपा सरकारका विवादास्पद नियुक्तिहरु
लगानी बोर्ड कार्यकारी प्रमुख : सुशील भट्ट
रेलवे विभाग महाप्रबन्धक : गुरु भट्टराई
मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष : समिममिया अन्सारी
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्यसचिव: रमेश सिलवाल
नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष : मदन खरेल
नेपाल वायुसेवा निगम : अध्यक्ष सुशील घिमिरे
लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारी प्रमुख : ज्ञानिन राई
नेपाल स्काउट : लोकबहादुर भण्डारी
नगरविकास कोष : कृष्णप्रसाद सापकोटा
सिटिइभिटी उपाध्यक्ष : खगेन्द्र अधिकारी
प्रेस काउन्सिल : दुर्गा भण्डारी
नेपाल ट्रस्ट : सीताराम सापकोटा
स्पेनकी राजदूत : दावाफूटी शेर्पा
अस्ट्रेलियाका राजदूत : महेशराज दाहाल
केयूकेएल : मिलनकुमार शाक्य
स्टाफ कलेज : राजन खनाल
राजस्व प्रशासन बोर्ड अध्यक्ष : महेश दाहाल
काठमाडौ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्ड कार्यकारी निर्देशक ः सञ्जीव राणा
राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्य : निर्मलहरि अधिकारी
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सदस्य : कैलाश खड्का
न्यायपरिषद सदस्य : लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का
यी नियुक्तिले देखाउछ योग्यता, क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक साँठगाँठमै संस्थान तथा बिभिन्न निकायमा भर्ती गरिएको छ । बिचौलियाकै माध्यमबाट नियुक्ति गर्दा मोटो कमिसन आउने हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरुको समेत उठबस भइरहेको छ । जवसम्म क्षमतावान ब्यक्तीहरुले सस्थान तथा बिभिन्न निकायको नियुक्ति पाउँदैनन् तवसम्म सरकारी निकाय सधैं राजनीति गर्ने अखडा बनिरहन्छन् ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #निर्णय विवादास्पद, #राजनीतिक नियुक्ति
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्