सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न सरकारको पत्राचार,पत्रकारहरुको बिरोध

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८२ चैत्र १९, १३ :३५ बजे

काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन भन्दै सरकार सञ्चार माध्यममामात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रकाशन गर्न पत्राचार सहितको निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले सचिवस्तरबाट बुधबार भएको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले प्रेषित गरेका छन् । अब सरकार विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तो प्रकाशन तथा प्रसारणको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयपछि अब सरकार कुनै पनि विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुन पाउनेछैनन् । अहिले धेरै सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनको आधारमा टिकेका छन् । सञ्चार माध्यम टिक्ने मूल आधार विज्ञापन हो ।

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ? हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ? यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन् ।

यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो ? सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ? यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ १ यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भर्त्सना गर्छ’ उनले भनिन् ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार