पेलेरै बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार,कांग्रेसको चर्को नाराबाजीको बेवास्ता गरिने संकेत

खोज पत्रिका सोमवार, २०८१ जेष्ठ १४, ०३ :५१ बजे

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिको माग गरिरहेका कांग्रेस सांसद आइतबार पनि नाराबाजीसहित रोष्टम घेर्न पुगेका थिए । तर, पनि बैठकमा सत्तापक्षले कांग्रेसलाइै पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित ग¥यो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कांग्रेसलाई पेलेरै भएपनि ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदमा जारी अवरोध १५ जेठसम्म हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आफू केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरण छानविन गर्न गठित संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको अडान कायमै राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।

कार्यदल सदस्य समेत रहेका सांसद परियारले कार्यदल बैठक काँग्रेसले अघि सारेको प्रश्तावमा जहाँको त्यहीँ भएको बताए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जेठ १५ गते काँग्रेसले संसदमा विरोध गरेपनि अर्थमन्त्रीले संसदबाट नै बजेट भाषण गर्ने बताए । उनले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई सरकारले अवमूल्यान गर्न नमिल्ने भन्दै १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको विरोध औचित्यहीन भएको बताए । कांग्रेसले सहकारीको विषयलाई उठाएर समाधानभन्दा पनि संसद्को ओझ, गरिमा असान्दर्भिक बनाउने कदममा गएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन बाटो खुल्ला गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

उनले प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा बोली र सत्तामा हुँदा अर्को बोली नगर्न पनि गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो चार बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि दिउँसो १ बजे संघीय संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सांसदहरुलाई पौने १ बजेभित्रै संसद बैठकमा आउन भनिएको छ ।