चीनद्वारा तिब्बतमा मानवअधिकारको हनन निरन्तर

ल्हासा । दशकौंदेखि चीनले तिब्बती नागरिकमाथि दमन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय चीनको निरन्तर आक्रमणले तिब्बती जनताको जीवन निरन्तर बिग्रिएको भ्वाइस अगेन्स्ट अटोक्रेसीले समाचार लेखेको छ। सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतीहरूको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरेदेखि नै तिब्बतीहरूको जीवन निरन्तर खस्कँदै गयो। यस्तै, सन् २००८ मा विरोध प्रदर्शन भए पछि अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी मानिसहरूले विरोध स्वरुप आत्मदाह गरिसकेका छन् ।

अहिले सम्म १५० जनाले आत्मदाह गरे पनि ती आत्मदाह गर्ने परिवारलाई निरन्तर यातना दिइएको छ । उनीहरूलाई नियमित रूपमा उत्पीडन गरिन्छ, पुनः शिक्षाू को लागि जेलमा हालिन्छ, राजनीतिक र चिकित्सा लगायतका अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र अन्त्यमा हत्या समेत गर्ने गरिएको छ । यस बीचमा, चीनले छिङहाइ—तिब्बत रेलमार्गको फाइदा उठाएर धेरै चिनियाँहरूलाई यस क्षेत्रमा बस्न थालेका छन् ।

चिनियाँहरुको उपस्थिति बाक्लिदैँ गर्दा तिब्बतीहरू अल्पसंख्यक हुन पुगेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले यस क्षेत्रलाई उपनिवेश बनाउने आफ्नो योजनालाई सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, यसलाई लगभग असम्भव काम पनि ठानेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको धेरैजसो चिनियाँहरू अनुकूलन हुन नसकेपछि केही वर्षपछि छाड्ने र फर्किने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सहरी वातावरणमा दुई वर्ष बसेपछि, उनीहरूले नयाँ घरहरूलाई पर्यटक केन्द्र र सरकारी आवासको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि त्याग्न बाध्य भए। फ्रिडम हाउसको हालैको प्रतिवेदनले तिब्बतलाई विश्वको सबैभन्दा खराब देशको सूचीमा राखेको छ। तिब्बतमा चिनियाँ शासनको अर्को विशेषता भनेको राजनीतिक पुनर्शिक्षा शिविर हो जसमा भिक्षुणी र तिब्बती महिलाहरूका साथै युवा केटाहरूलाई उनीहरूको जातीय पहिचान र इच्छा तोड्नको लागि नियमित रूपमा बलात्कार गरिन्छ। व्यवस्थित दुरुपयोग यतिमा मात्र सीमित छैन किनकि यस क्षेत्रमा चीनको विरोध गर्नेला चिनियाँ सेनाहरूले कुटपिट गर्नुको साथै गाईवस्तुको उत्पादन र मलमूत्रको खुवाउने गरेका छन् ।

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्