विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारको अग्रसरता,कहिले आउन पाउलान स्वदेश
काठमाडडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन चाहनेका लागि १० दिनको होटल क्वारेन्टीनदेखि हवाई टिकट र परिवारसम्म पुर्याउने यातायात खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि घर फर्कन चाहने विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गर्नमा सरोकारवाला निकायको समन्वयमा कमि देखिएको छ । बुधवार बेलुकी प्रधानमन्त्री एवं कोभिड १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन चाहने तर, विभिन्न कारणले क्यारेन्टनटाईनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि क्यारेन्टिनको १० दिनको खर्च वेहोर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशको नेपाली कुटनीति नियोगले श्रमिक बेखर्ची र काम नपाएको अलपत्र भनेरसिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
नियोगले सिफारीस गर्नेदेखि विदेशबाट आउने फ्लाईटदेखि, क्यारेन्टिन खर्च, पिसीआर टेस्टदेखि यातायात खर्च सरकारले श्रम विभाग वैदेशिक रोजगार संघ र वेहोर्ने सिएमसीकी प्रवक्ता बालानन्द शर्माले जानकारी दिए । कुल १५ दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टाइनका लागि १० दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । साथ साथै नेपाली श्रमिक अधिक संख्यामा रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई , जापान र मलेशिया जस्ता देशहरुमा हवाई उडान पुनः संचालन गर्ने निर्णयपनि गरेको छ ।
निर्णय स्वागतयोग्यभएपनि तत्कालै प्रभावकारी ढंगले लागू हुनेमा भने शंका व्यक्त गर्छन् वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ । नेपाली श्रमिककोे रोजगार गन्तव्य खाडीका देश र मलेसिया हुन् । यहाँका कामदारको अवस्था निकै दयनिय छ । खानपान, आवासको व्यवस्थादेखि रोजगारी तलब पाउन सकिरहेका छैनन् । यी देशमा महामारी फैलिएर काम कम पाउन थालेका छन् । कम्पनी बन्द त करार अवधि सकिएको छ ।
हजारौं कामदारहरु कामबाट निकालिएका छन् । तर, नेपाली कुटनीतिक नियोगले प्रभावकारीरुपमा काम गन नसकेको उद्धाहरण राहत उद्धार त परको कुरा उद्धार गर्ने सूचीदेखि खानेव्यवास्था गर्ने कुटनीतिक पहलसमेत नगरेको गुनासो धेरै आउने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #वैदेशिक रोजगारी
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्