नेपालमा पूर्वप्रमुखहरुको सक्रियता,सामुहिक हस्ताक्षरदेखि बक्तब्यबाजीसम्म

काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पुर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको सक्रियता बढेको छ । संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, अध्यादेशबाट बजेट र काम चलाउ सरकारको निर्णय एवम् नियुक्तिलाई लिएर पूर्वप्रमुखहरु एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । सरकारका बिरुद्ध एउटै लेटर हेटमा एकै स्वरमा बक्तब्यबाजीदेखि खबरदारी गरेको यो पहिलो पटक हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधर बाहेक यतिबेला अन्य पाटी मात्रै होइनन् पूर्वप्रमुखहरु समेत एकढिक्का भएर लागेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धन बनाएरै प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई मात्रै होइनन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु समेत एकै ठाउँमा उभिएर बक्तब्यबाजी गरिरहेका छन् । संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा, अध्यादेशबाट बजेट र काम चलाउ सरकारको निर्णय एवम् नियुक्तिलाई लिएर पूर्वप्रमुखहरुले संविधान मिच्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
के–कस्ता छन त एकढिक्का भएका पूर्वप्रमुखका बिचार
१ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको एक स्वर
पुस ५ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुद्धमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु यतिबेला कानुनी लडाईमा छन् । तर, शनिवारको बिज्ञप्तीले सबैलाई झस्काइदिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै सामूहिक बिज्ञप्ती जारी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाएर हिडेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले एक स्वरमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको विषय भने पहिलो पटक उठाएका हुन् । तर, कस्तो हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा भने उल्लेख गरेका छैनन् ।

नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
२.पूर्वप्रधानन्यायाधीस एक ठाउँमा
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि पुस १४ गते नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारको विरोधमा एक ठाउँ उभिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले बिज्ञप्ती नै जारी गर्दै संसद विघटनलाई असंबैधानिक भने ।

सोही बिज्ञप्तीपछि ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्बोच्च अदालतले माघ १५ गते अवहेलना मुद्धामा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दियो । फागनु ३ गते अदालत अवहेलना मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुगे । दोस्रो पटक फेरि संसद बिघटन भयो । त्यसपछि २०७८ जेठ १४ गते फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको भन्दै उनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले बिज्ञप्ती जारी गरे ।
३.पूर्वसभामुख पनि सरकारको काममा रुष्ट
संसद बिघटन गरेपछि एकाध बाहेक पूर्वसभामुखको पनि सक्रिया बढ्यो । दमननाथ ढुंगाना त अदालतको अपहेलना मुद्धाको जवाफ दिन सर्बोच्च अदालत नै पुगे । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती पनि संसद बिघटनपछि असंबैधानिक काम भएको भन्दै एकै ठाउँमा भएर बिज्ञप्ती जारी नगरेपनि छलफल र बहस जारी नै राखिरहेका छन् ।
४ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि सक्रिय
फागुन १९ गते निर्वाचन आयोगका पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले सत्तारुढ नेकपाको विवाद तत्काल निरुपण गरेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो साखको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै बिज्ञप्ती जारी गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधिप्रसाद यादव, दोलखबहादुर गुरुङले नेकपा विवादबारे सक्रियता बढाए । त्यस्तै, जेठ १३ गते फेरि उनैले २०७८ कात्तिक र मंसिरका लागि निर्वाचन तोकिएको भन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि न्यायालयका पूर्वप्रमुख मात्रै होइन निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखसम्मले सक्रियता देखाएर एउटै लेटर हेटमा हस्ताक्षर गरेको यो पहिलो पटक हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दा केहीले विगतमा नेतृत्व सम्हालेका प्रमुखले बोल्नु स्वभाविक भएको भन्दै गर्दा केहीले भने सरकारका काममा बढी चासो दिनु र बिरोध गर्नु राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

थप समाचार

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज आउने

माधव नेपालको पदलोलुपता ज्यादै अशोभनीयः सूर्य थापा

नेपाल वायुसेवा निगम ६८ औँ वर्षमा प्रवेश, आर्थिक रूपमा धराशायी,…

स्पेनका समकक्षीद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी

कुलिङ पिरियडमा गरिएको हेरफेर संसदको अपमान भयोः शेखर कोइराला

जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणाको…