काठमाडौं – एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुनेछ। जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत उपकरण खरिद गरी सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।
जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविदले सरकारको ध्यानाकार्षण गर्दै आएका थिए। अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्र मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ।
‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ’, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा शब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
ताजा खबर
- १मधेशका चार जिल्लामा आज पनि कर्फ्यु कायमै
- २धार्मिक सद्भाव कायम राख्न नेपाल प्रहरीको अपिल
- ३तराईका जिल्ला विषम परिस्थितिप्रति एनआरएनएद्वारा चिन्ता व्यक्त, शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह
- ४राहदानी विभागले बिहानदेखि रातिसम्म सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै
- ५रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच भेटवार्ता, पछिल्लो परिस्थितिबारे छ्लफल
त्रिपुरादेवी मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.
सूचना विभाग दर्ता नं.: १८७८/२०७६-०७७
सम्पादकः बालकृष्ण शर्मा
सह–सम्पादकः दिपक अर्याल
इमेलः khojpatrika7@gmail.com
सम्पर्क नम्बरः ९८५११५११८६ /९८५१२११९१५
ठेगाना: किर्तिपुर,काठमाडौं
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्