जम्मूकश्मीरमा १ वर्षमा २,२०० करोड लगानी भित्रियो, १० हजार रोजगारी सिर्जना

कश्मीर । अप्रिल १, २०२२ मा जम्मू र कश्मीरमा लागू भएको नयाँ औद्योगिक नीति (एनआईपी) २०२१ ले प्रभाव देखाउन थालेको छ किनकि केन्द्र शासित प्रदेश द्रुत रूपमा लगानीको केन्द्रमा परिणत भइरहेको छ । १९४७ पछि पहिलो पटक एक वर्षमा जम्मू–कश्मीरमा लगभग २२०० करोड रुपैयाँको लगानी भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा सञ्चालनमा आएका नयाँ व्यवसायिक इकाईहरूले १० हजारभन्दा बढी युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छन् । नयाँ औद्योगिक नीति अन्तर्गत अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, जम्मू कश्मीरमा आगामी वर्षहरूमा करिब ६६,००० करोड रूपैयाँको अनुमानित लगानीको साथ कुल ५,३२६ करोड लगानी प्रस्तावहरू प्राप्त भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा ५,५०० करोड भन्दा बढीको लगानी ल्याउने औद्योगिक एकाइहरूमा काम सुरु भयो। यी उद्यमहरू निकट भविष्यमा हजारौं युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तयार छन्। २०२२ देखि जम्मू—कश्मीर उद्योग विभागले १८५४ एकाइहरूलाई जग्गा छुट्याइसकेको छ जसमध्ये ८५४ यूनिट जग्गाको प्रिमियम तिरिसकेको छ। थप रूपमा, ५६० इकाईहरूले लीज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र एनआईपी अन्तर्गत अनिवार्य रूपमा आफ्नो इकाईहरूमा काम सुरु गर्न छुट्याइएको जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। सान्दर्भिक रूपमा, नयाँ औद्योगिक नीतिमा २८,४०० करोड रुपैयाँको आय—व्यय प्रस्तुत गरेको छ ।

जम्मु र कश्मीरका जनताको आकांक्षा पूरा गर्दै यस क्षेत्रमा सामाजिक—आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु गर्ने मिशनको साथ नीतिको परिकल्पना गरिएको थियो। यो नीतिले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै उद्यमीहरूको आकांक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ र जम्मू–कश्मीरलाई सबैभन्दा लगानीकर्ता–मैत्री बनाउनको लागि ठोस प्रयासहरू गरिँदै छ। यो नीति लागू नभएसम्म प्रचलनमा रहेका औद्योगिक नीतिभन्दा नयाँ नीति फरक छ । लगानीकर्ताको सहजताका लागि सरकारले एउटै विन्डो पोर्टलमा १८ विभागका १६७ वटा सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता धेरै कदम चालेको छ । विज्ञप्तिमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विद्यमान पूर्वाधारमा सुधार भएको उल्लेख छ ।

थप समाचार

किन बढ्यो प्रधानमन्त्री बालेन र कांग्रेस सभापति गगनबीच टकराव ?

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा, बालेनलाई…

३४ औँ प्रहरी महानिरीक्षक बने डा. मनोज केसी

सरकारले गर्यो प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त

सरकारबिरुद्ध विपक्षी दल फेरि एक ठाउँ, संसद अधिबेशन आह्वानको माग

निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सर्बोच्चको पूर्ण बैठकको चुनौती