सहकारीको कर्जा प्रवाहमा थप कडाई, ५१ प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनैपर्ने ब्यवस्था

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ फाल्गुन ५, १६ :३४ बजे

काठमाडौँ । सहकारी संघ संस्थाले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यसैलाई कडाई गर्न अव सहकारीले आफूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था सहकारी विभागले गरेको छ । सहकारी संघसंस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने गरी सहकारी बिभागले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसायलाई जनाउने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तीन/तीन महिनाको अन्तरमा सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी बचत तथा ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) बढीमा ६ प्रतिशत कायम गर्न र ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना यथासम्भव नगर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । अब सहकारी संघसंस्थाले अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्र खराब कर्जा कायम गर्न पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी खराब कर्जा रहने संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नपाउने र वितरण गरेको खण्डमा दामासाहीमा सञ्चालक समितिबाट असुलउपर गरी जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ ।

सहकारी संस्था तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिएबमोजिम असल ऋणमा एक प्रतिशत, एक वर्षसम्म भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेको ऋणीको हकमा शतप्रतिशत खराब कर्जाबापतको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ । यो निर्देशन मुलुकभरका सबै सहकारी संघसंस्थाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी संघसंस्थाले कुल सम्पत्तिको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र नकमाउने सम्पत्ति नन पर्फमिङ एसेट (एनपीए) मा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । सहकारी संघसंस्थाले प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनीका सेयर किन्न, डिबेन्चर तथा बन्ड खरिदबिक्री गर्न र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा छ । अहिले विभागले एकीकृत निर्देशनमा पनि उक्त व्यवस्था समावेश छ ।

‘प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनीका सेयर, ऋणपत्र तथा बन्ड खरिदबिक्री गर्न र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न तत्काल बन्द गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ । तर, निर्देशन पालना नभएको देखिए संघसंस्था सञ्चालक समिति तथा खाता सञ्चालक कार्यकारी अधिकृत (व्यवस्थापक) भए निजबाट समेत लगानी गरेको रकम दामासाहीले असुलउपर गरी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही भनिएको छ । सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालकलाई ब्याज छुट, मिनाहाको विषय, सञ्चालकको भत्ता निर्धारण, लेखा परीक्षक नियुक्ति, पारिश्रमिक तोक्नेलगायत विषय साधारणसभाबाट निर्णय गर्नुपर्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अधिकार सञ्चालक समिति प्रयोग गरेको पाइए सोबमोजिम छुट मिनाहा दिइएको रकम, पारिश्रमिक, भत्ताबापतको खर्चको रकम निर्णयमा संलग्न हुने सञ्चालक समितिबाट असुलउपर गरी जगेडा कोषमा राख्न पनि विभागले निर्देशनमा भनेको छ । सहकारी संघसंस्थाले पनि हरेक दिन कम्तीमा १० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । निर्देशिकामा सहकारी संस्थाले हरेक समयमा कुल बचतको कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संस्थाले साप्ताहिक रूपमा तरलता गणना गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उक्त विषय समावेश गर्न पनि विभागले भनेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले टिकटक, भाइबर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय छापा माध्यम प्रयोग गरी कुनै चिट्ठा, उपहारलगायत प्रलोभनजन्य कार्य गरी सदस्य बनाउने, बचत संकलन गर्ने तथा ऋण उपलब्ध गराउने गरी विज्ञापन वा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन् । एक परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा वा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै अन्तरसहकारीका रूपमा प्रारम्भिक संस्थामा अर्को प्रारम्भिक संस्थाले बचत र कर्जाको कारोबार गरेमा कारबाही गर्नेलगायत व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएकोबाहेक सदस्य तथा गैरसदस्य धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने, संस्थाले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतमात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्न सहकारीले अनिवार्य विनियम स्वीकृत गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था निर्देशिकामा छ । उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणमा सहकारीले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । तर व्यापार गर्ने गरी कुनै मालसामान तथा सम्पत्ति खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा छ । एकीकृत निर्देशिकामार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न ८८ बुँदे निर्देशन जारी भएको सहकारी विभागले दाबी गरेको छ ।