कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च 

काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा करिव १० अर्व खर्च गरेको रकमको खर्च विवरण सार्वजनिक भएको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन भइरहँदा सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सीसीएमसी निर्देशन समितिको निर्णयअनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार तीनै तहबाट हालसम्म ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यसअघि १० अर्ब खर्च भएको भन्दै सरकारले एकमुष्ठ हिसाब बाहिर ल्याउँदा सडकदेखी सदनसम्म बिरोध भएको थियो ।संघीय संचित कोषबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५ करोड २० लाख, शिक्षा मन्त्रालयले २ करोड ६९ लाख ७८ हजार र गृहमन्त्रालयले २ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ । औषधि स्वास्थ्य सामग्रीमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार, क्वारेन्टिनमा १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य शीर्षकमा ४० करोड १५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएपनि बिषयगत विवरण खुलाइएको छैन ।

प्रदेश १ सरकारले १९ करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा प्रदेश २ ले १३ करोड ३९ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । बागमती प्रदेशले १३ करोड ६७ लाख र गण्डकी प्रदेशले १५ करोड ४२ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रदेश ५ ले सबैभन्दा कम ७ करोड ७९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले २३ करोड ९२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च बिवरणमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट एकमुष्ठ २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएपनि प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयबाट भएको खर्चको बिषयगत बिवरण सार्वजनिक भएको छैन । सडकमा बढिरहेको प्रदर्शनमा खर्चको बिषयगत विवरण र आरडीटी रोकेर शत प्रतिशत पीसीआर परिक्षण बढाउनुपर्ने मुख्य माग उठ्दै आएको छ ।