प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुकै कारण साख गुमाउदै सर्बोच्च अदालत,भरोसा पनि दैनिक टुट्दै

न्याय नपाएका नागरिकको एक मात्र भरोसा र संविधानको अन्तिम ब्याख्याता मुलुकको सर्बोच्च अदालतमा कार्तिक पहिलो सातादेखि मुद्धा मामिलाको छिनोफानो लगभग शुन्य छ । सर्बोच्च अदालतले गरेका फैसला, आदेश सबैले मान्नुपर्ने र त्यसबिरुद्ध गए मानहानी मुद्धा समेत लाग्ने ब्यवस्था पनि छ । सर्बोच्चकै फैसलाले प्रधानमन्त्री छोडेर केपी शर्मा ओली बालकोट पुगे । सर्बोच्चमा बिचाराधिन मुद्धामा अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्म अवहेलना मुद्धामा जवाफ दिन अदालतमा पुगेकै हुन् ।

सर्बोच्चको गरिमा र मान जति थियो । जति छ त्यो उचाई राख्न नसक्ने सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशहरुकै कारण छवि बिग्रीएको छ । सत्तामा बार्गेनिङ, नियुक्ती र राजनीतिक मुद्धामा सौदाबाजी गरेको आरोप यतिबेला न्यायापालिकाका प्रमुखलाई नै लागेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिबेदन भन्छ न्यायालय बिचौलियाको फन्दामा पर्यो । सेटिङमा फैसला हुने भएकोले गोलाप्रथाबाट मुद्धाको पेशी तोकिनुपर्यो । यति थाहा हुँदा हुँदै सर्बोच्चमा रहेका सम्माननिय र माननीयहरुले संविधान, कानुन र ऐन हेरेर फैसला गर्छन् । बिगतमा गरे र भविष्यमा गर्लान् भनेर कसरी पत्याउने ? उनीहरुले गरेको फैसलालाई सत्य हो न्याय दिए, दिलाए भनेर कसरी नजिर मान्ने ।

सबैले सम्मान गरेको भरोसा ठानेको अदालतको छवि धुमिल्याउन सक्रिय बन्ने को ? सर्वोच्चको बेञ्चले अघोषित र कानुनी व्यवासायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले घोषित रूपमा सर्वोच्चको इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरेकै छैनन् । सर्वोच्चमा दैनिक सरदर दुई सयभन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइको पेसीमा चढ्ने गर्दथ्यो । प्रधानन्यायाधीश विवादका कारण यी मुद्दा प्रभावित हुँदा सेवाग्राही मार्कामा परेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जबरालाई राजीनामा दिन भनिसकेकाले पुनः उनकै नेतृत्वमा रहने गरी काममा फर्कन नैतिक संकट छ । सर्बोच्च त ठप्प छदैछ । देशभरका बार र बेञ्च जबराविरुद्ध उत्रिएमा न्यायसम्पादन ठप्प हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश बन्ने कुनै न्यायाधीशको रोलक्रम छिटो आउँछ भन्ने स्वार्थ र अदालतलाई आफनो छायाँमा राख्ने कानुन व्यवसायीको चाहना पनि यहाँ नजोडिएको होइन ? यतिबेला भन्नु परेको न्यायालयमा ब्याप्त सेटिङ चल्छ । मुद्धा जित्नुपर्नेले हारेको छ । हार्नु पर्नेले जितेको छ । राजनितिले कालो कोट लगाउनेहरुका माग फरक–फरक भएका छन् । कालो पट्टी र सेतो पट्टीको नाटकमा पनि लेनदेन र कमिसनकै खेल छ । त्यसैले त न्यायालयको छवि गुम्दै गुम्दै गएको छ । न्यायको आसमा बसेका नागरिकको भरोसा टुट्न थालेको छ । कसैलाई सम्माननिय र न्यायमुर्तीलाई गाली गर्ने भन्दै मानहानीको मुद्धा दर्ता गराउन मन लागेको छ भने पनि नजानु सर्बोच्चमा कामकाज ठप्प छ ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने