विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्षः युद्ध गर्ने नेताको जीवनशैली फेरियो, पीडितका दुख भने उस्तै

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ मंसिर ५, ०४ :२८ बजे

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर, शान्ति सम्झौता अनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसक्दा पिडितको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन ।

२०५२ फागुन १ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले दश बर्षसम्म देशमा सशस्त्र विद्रोह चलायो । जसका कारण राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्षको भिडन्तले १७ हजारले ज्यान गुमाए । हजारौं अंगभंग भए । अहिले पनि कतिपय ब्यक्तीहरु उही द्धन्दकालको घाउ शरीरभित्र गोली बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । देशमा नयाँ परिवर्तनको सपना बोकेर बन्दुक समाएर हिडेका युवाहरु अहिले खाडी मूलुकमा दिनरात पसिना बगाइरहेका छन् । तर, तीनै सपना बाढ्ने र युद्धमा होमिन बाध्य पार्ने नेताहरु यतिबेला सुकुला मुकिला र महंगो पजेरोमा हुइकीरहेका छन् ।

माओवादीको त्यो युद्धमा होमिएका नेताहरु देख्दा लाग्छ विगतमा जनताका छोराछोरीले रगत बगाएको बिर्सिए । घाइते अपांग र सहिद परिवारको पछिल्लो अवस्था बुझ्ने उनीहरुलाई फुर्सद नै छैन भन्दा फरक पर्दैन । किनकि युद्ध लडेका सारथी अहिले एउटै पार्टीमा छैनन् र एकले अर्कोको नाम लिन समेत हिच्कीचाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । बन्दुक र लाठी बोकेर युद्धमा होमिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव फरक–फरक दलमा मात्रै होइन उनीहरुको उद्धेश्य फरक–फरक भइदिएको छ ।

एकले अर्कोलाई गाली गर्ने र आन्दोलनबाट भागेको आरोप लगाउँदै गर्दा न त प्रचण्ड, बैद्य, भट्टराई, बादल र बिप्लवले नै जनताको मुद्धा समाएको देखिन्छ । उनीहरुलाई यतिबेला चिन्ता भनेकै आफ्नो स्वार्थ कहाँ बाट पूरा होला भन्ने ध्याउन्न मात्रै छ । देशमा आमुल परिवर्तनको सपना बाँडेका उनै नेताहरु पटक–पटक सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन सत्ता साझेदारको सहयात्री समेत बन्दै आएका छन् । तर, युद्धमा देखाएको सपना पूरा गर्ने त परेको कुरा युद्धको घाउमा मलम लगाउन समेत सकिरहेका छैनन् ।

युद्धरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेपाली कांग्रेस समेत यतिबेला सत्तामा छ । केही बर्षअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए एमालेले नै युद्धमा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्छ । तर, उनै ओली अहिले सत्तामा छन् । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि द्वन्द्वको विधिवत रूपमा अन्त्य भएको थियो । युद्ध सकिएको पनि १८ बर्ष बित्दैछ । तर, युद्धको चोट खेपिरहेका नागरिकले कहिले न्याय पाउछन् उत्तर अनुत्तरित छ ।

यसबीचमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड स्वयंले तीन पटक सत्ताको नेतृत्व गरे । अर्का हस्ताक्षरकर्ता दिवंगत कोइरालाको पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि कहिले सारथी बनेर त कहिले आफैँ नेतृत्वमा पुग्यो । अर्को दल एमालेलेसमेत पटक–पटक देशको नेतृत्व गरे पनि पीडितसम्म न्याय पुग्न सकेन ।

सम्झौता अनुसार ६ महिनामा गर्नुपर्ने कामका लागि ८ वर्षपछि विसं २०७१ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बन्यो तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानियो । त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समय गिजोलियो । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट दबाब थेगिनसक्नु भएपछि भने यससम्बन्धी कानुन संशोधनमा दलहरू सहमत भएका छन् । साउन ३० मा प्रतिनिधिसभा र ६ भदौमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको टिआरसी संशोधित ऐन भदौ १३ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर, पनि दलहरुले कार्यान्वयनको पाटोमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् ।