गौशाला धर्मशाला नछोड्ने मारवाडी समितिको अडान,प्रहरी गुहार्दै महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोष

काठमाडौं । पशुपति गौशाला धर्मशाला नियम र कानुनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आइसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय अनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिकै राज चलिरहेको छ ।

धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरको टोली रित्तै फर्किएपछि यसले सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । कतिसम्म भने राज्यको सम्पति राज्यलाई नै फिर्ता ल्याउन राज्यकै सहयोग माग्न हारगुहार गर्नुपरिरहेको छ । यो मुलुक सीमित व्यापारीको मुठ्ठीमा रहेछ भन्नेमा अब दुविधा रहेन । निश्चित लाभ लिएका कारण व्यापारिक प्रयोजनका लागि नियम र कानुन नै मिचेर अघि बढ्ने व्यापारीहरुका अघि सरकार थुरुथुरु काप्ने नै भयो ।

राज्य संयन्त्र नै संरक्षणमा लागेपछि उनीहरुको हकैम बढ्ने नै भयो । यस्तै चलिरहेको छ पशुपति गौशाला धर्मशालामा । धर्मशालाबारे अदालतको फैसला र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णय सबै लत्याएर राज्य संयन्त्रले नै संरक्षकको भूमिका निभाएको छ । पशुपति नाथको सार्वजनिक जग्गामा मारवाडीहरुले रजगज मात्र गरेका छैनन् त्यसको सर्वाधिकार पनि खोजिरहेका छन् । आफूहरु मोही भएको भन्दै उनीहरुले पटक पटक विरोध गरिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असोज १६ गते गरेको फैसला बमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी पुग्दैन ।
अदालतको फैसलामा के छ ?
वादी मारवाडी सेवा समिति नेपाल र प्रतिवादी पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत भएको करार बदर गराई पाऊँ भन्ने (मुद्दा नं. ०८०–अउ–०७२३) मुद्दाबारे काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले भनेको छ–
‘गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएकोले उक्त गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापनले आवश्यक्ताअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने । अदालतको यो फैसलापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले असोज २० गते काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । विकास कोष र महानगरपालिकाबीच धर्मशाला सञ्चालन÷व्यवस्थापन गर्न असोज २२ गते लिखित सहमति भएको थियो ।
के थियो सम्झौता ?
सम्झौता–पत्रअनुसार मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्व–पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ । हाल सो सम्झौता खारेज भइसकेको छ ।

नयाँ सम्झौताअनुसार अब सो धर्मशाला काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आएको छ । महानगरपालिकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गर्नेगरी गतिविधि अघि बढाएको छ । तर, धर्मशाला खाली गराउन सरकारले सहयोग गरेको छैन् । धर्मशालामा सेवा र सहयोगको ललिपप देखाएर व्यापारको सम्राज्य खडा गर्नेहरुको ढिलोचाँडो समय आउने नै छ । राज्यले यस्ता व्यक्तिहरुको संरक्षण होइन, कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । यही नेतृत्व र यही अवस्थामा राज्यले त्यो कदम चाल्ने आँट गर्ला त ? कसैलाई विश्वास छैन ।

थप समाचार

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा होः शंकर पोखरेल

भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न चेतना फैलाउन आवश्यक छः राष्ट्रपति

आजदेखि बजेट अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै

विद्या भट्टराईले दिइन् शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई, प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद

कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नसर्ने