रवि लामिछानेमाथि सधैं किन खनिन्छन् कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०८१ साउन १४, ०० :५० बजे

काठमाडौं । संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरुको जुहारी फेरि चल्न थालेको छ । सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बोली नरम बन्दा प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाको बोली चर्को हुन थालेको छ । सरकारले फाइल खोल्दा प्रचण्ड सरकार ढलेको दाबी गर्ने माओवादी र रास्वपालाई कांग्रेस एमालेले फाइल खोले भनेर भ्रम नछर्न चुनौति दिएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कमजोरी भेटिए खरो टिप्पणी गर्ने दाबी गरेका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा उनले राम्रो काममा सरकारलाई निरन्तर साथ दिने र कम भएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुबारे पनि संसद र बाहिर पनि खरो अभिव्यक्ति दिने बताएका हुन । महामन्त्री शर्माले कुरा कम र काम बढी गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोलेका आधारमा सरकार ढालियो भन्ने आरोप निराधार रहको बताए । शर्माले गृहमन्त्रालयले विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेको मिति प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानले फाइल खोलेका आधारमा सरकार ढालियो भन्ने भ्रम छर्न खोजेको समेत जिकिर गरे । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई विश्वप्रकाशको आग्रह छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शर्मालाई डीआईजी मनोज केसीको सरुवाको विषयमा संसद्मा बोल्न चुनौती दिएका थिए । यसअघिको सरकारले प्रहरीको सरुवा गर्दा संसद्मा शर्माले प्रश्न गरेको भन्दै यसपटक पनि केसीको सरुवाबारे प्रश्न गर्न भनेका हुन् । ढकालले नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकार बन्दै गर्दा आफूहरूलाई यो बन्नुका उद्देश्यहरू थाहा भएको बताउँदै अहिले त्यसका शृङ्खलाहरू देखिन थालेको टिप्पणी गरे ।

राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर जबराले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका डीआईजी केसीको २ महिनामा नै सरुवा गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे । बल्लबल्ल केही व्यक्तिहरूलई कानूनी कठघरामा ल्याइरहेको अवस्थामा २ महिनामै सरुवा गर्नुको रहस्य उनले सरकारसँग मागेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले वर्तमान सरकार नेपाली जनताको अपिल अनुसार बनेको दाबी गरे । सांसद ढकालले दुई ठूला पार्टीको सरकार बन्दा सरकारलाई साथ, सहयोग गर्न जनता तयार रहेको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान संशोधनको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको ‘एजेन्डा’ उठाए पनि त्यसको आवश्यकताको पुष्टि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । बदलिएको सत्ता समिकरणले हिजो भएका सत्ता पक्षका सांसद सरकारको बचाउ गर्न थालेका छन् भने प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादी केन्द्र सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरेको छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै प्रभावकारी काम गरिएको दाबी नेताहरुले संसदमा दाबी गरेका छन् ।