४८ घण्टाभित्र एनसेल प्रकरणको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० मंसिर २१, ०१ :३१ बजे

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल एक्जियटा लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ। एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा आज लेखा समितिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
के हो आजियटाको एनसेल काण्ड
सरकारलाई थाहै नदिई एनसेल आजियटा र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीचको खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोक्न दौडधुप चलेको छ । कर नतिर्ने र उल्टो घाटा देखाएर एनसेल बिक्री गर्ने सार्वजनिक सूचनाले नै नेपालका सरकारी संयन्त्र कति चनाखो रहेछन् भन्ने एउटा प्रश्न उब्जाइदिदा कतै नेताहरुको पनि स्वार्थ त जोडिएको छैन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । एनसेल बिक्रीका लागि आजियटाले अनेक झेल गरेको पनि भेटिएको छ ।

आजियटाले सन् २०१६ मा १.३६५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गरेको कम्पनी अहिले करिब साढे ३ प्रतिशत मूल्य अर्थात् ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको छ । बिक्री मूल्यको ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी ४५ लाख डलर तिर्न ४ वर्षको म्याद छ । आजियटाले एनसेल अहिले बिक्री गरेपनि लाभांश भने सन् २०२९ सम्म पाउने सम्झौता भएको छ  ।

यो वर्ष ८० प्रतिशत, वर्ष २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत तथा २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश पाउनेछ । यसरी एनसेलबाट आजियटा हटेको भने पनि ऊ एनसेल वरिपरि नै रहने गरी अपारदर्शी सम्झौता भएको छ । यसलाई सरकारलाई झुक्याएर ब्रम्हलुट गर्ने अर्को तरिकाको रुपमा पनि बुझिएको छ ।

कुल ८० प्रतिशत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत सञ्चालित कम्पनी भएकाले एनसेल सरकारमातहत आउने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ ।’ यो हिसाबले अब एनसेलको स्वामित्वमा पाँच वर्षमात्र बाँकी छ । तर नेपाल सरकारमा स्वामित्वमा आउनुअघि यो परियोजनाको मूल्य नगण्य बनाउने र हत्याउने खेल भइरहेको बुझ्न कठिन छैन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत नेपाली कम्पनीको खरिद–बिक्री आफूखुसी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारलाई एनसेल खरिद विक्रीका लागि आधिकारीक जानकारी नआएको बताएका छन् । यो बिषय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै थाहा नहुनु दुर्भाग्य हो । यो बिषय तातिएपछि र चर्को दवाव दिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार तीन सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै छानबिन थालिसकेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफू सदस्य रहेको संसद्का समितिहरूमा छानबिनका लागि निवेदन पेस गरेका छन् । नियामक प्राधिकरणले गत बिहीबार नै विदेशमा भएको भनिएको सेयर खरिद–बिक्रीबारे स्पष्टीकरण माग गरेर एनसेल आजियटालाई पत्र पठाएको छ । एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा चलखेल भएको भन्दै अनेरास्ववियुले बिरोध प्रदर्शन पनि गरेको छ । मंगलबार एनसेल कार्यालय अगाडि नेकपा (एमाले) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बिरोध प्रदर्शन गरेको हो ।