बालेनले भने अदालत र सरकार भारतीय गुलाम, अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८० असार ८, ०२ :३२ बजे

काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंमा हिन्दी चलचित्र चलाउन नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश पालना नगर्ने घोषणा गरेका छन् । मेयर शाहले राष्ट्रियताका बारेमा आफु जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको तर सौदाबाजी नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनको यस्तो घोषणाले मेयर शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्धा समेत दर्ता हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतकै आदेश आएपनि विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष’ चल्न नदिने घोषणा गरेका छन् । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच आउने गरी आफूले कानुन र अदालतलाई नमान्ने मेयर शाहले बताएका हुन् । चलचित्र लेखकले नै नेपाल, भारतकै अधीनमा थियो भनेको र उनीहरूको नियत थाहा हुने भएको भन्दै मेयर शाहले अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आफ्नो अडानलाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा रहेको तथा अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिने मेयर बालेनको तर्क छ । रामायणको कथामा आधारित भनिएको फिल्म आदिपुरुषमा सिता भारतमा जन्मिएको विषय समावेश गरेको दाबी गरिएको छ । भारतमै समेत चरम विवादमा रहेको चलचित्रमासीता भारतकी छोरी भएको आशयमा रहेको संवाद हटाउनुपर्ने माग मेयर बालेनले गर्दै आएका छन् ।

सुरुमा तीन दिनको समय दिएका उनले आफुले दिएको अवधिमा संवाद नसच्याएपछि काठमाडौंका हलहरूमा हिन्दी फिल्म चलाउनै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसको विरोधमा फिल्म हल सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । हिन्दी फिल्ममा रोक लगाएकै कारण मेयर बालेनकी शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले राजीनामा दिएकी छन् । यसअघि उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा चलचित्र संघले रिट दर्ता गरेको थियो । अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेका मेयर शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा भने दर्ता हुनसक्ने कानूनी आधार रहेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार अदालतको अवहेलनाको ठहर भएमा एकवर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमै रहेको अर्को व्यवस्थाअनुसार अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नहुँदै क्षमा मागे अदालतले कारबाही तामेलीमा राख्नसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।