चार महिनामै चौतर्फी घेराबन्दीमा प्रचण्ड सरकार, आन्दोलनदेखि अवरोधसम्म !

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० बैशाख ६, ०० :३४ बजे

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा पुगेको ४ महिना पुग्दै गर्दा सरकार आफै समस्यामा परेको छ । तेस्रो कार्यकालमा भाषण भन्दा बढी उपलब्धिमूलक काम गर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै समस्याबाट जेलिएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने अठोट लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ बर्षसम्म पीडितले न्याय पाउने गरी द्धन्दकालिन मुद्धालाई किनारा लगाउन नसकेको दोष यतिबेला प्रचण्डको थाप्लोमा परेको छ ।

द्धन्दपीडित परिवारले उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बिरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि तनावमा परेका उनले फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट टिआरसी बिद्येयक पारित गराउने योजना बुनेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको साथ लिएर बिद्येयक पारित गराउने सोच बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमालेको अडानले थप झस्काइदियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई विद्येयक पारित गर्न सघाउने अवस्था देखिदैन । कांग्रेस पनि गठबन्धनमै रहेकोले बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण प्रचण्डलाई साथ दिएजस्तो गरिरहेको छ । यहि बिषयले गठबन्धनमै किचलो हुने देखिएको छ ।

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने बताउन थालेका छन् । उनी भन्छन् कांग्रेस–एमाले सरकार बन्न बेर छैन । एकातिर टिआरसी बिद्येयकमा देखिएको गलफत्ती र अर्कोतिर काठमाडौंमा दिनहुँ भइरहेको प्रर्दशन र आन्दोलनले निकास पाउन सकेको छैन् । मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन होस् या द्धन्दकालिन मुद्धामा सुनुवाई नभएको भन्दै चर्किएको आन्दोलन ढुंगा हानाहानको अवस्थामा पुगेको छ ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले फोहोर उठान नदिएपछि सिंहदरबार नै दुर्गन्धित बन्दैछ । अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गर्दा बजारमा महंगीको कुरै गरी साध्य छैन् । यी घटनाक्रम नै ते¥याउदै देशको समस्या समाधानका लागि कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने एमाले नेताहरु नै बताउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काम गराईमा कांग्रेस नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले त सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै केही समयमै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा ५ मन्त्रालय छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय खाली हुँदा सरकारकै आलोचना भइरहेको छ । जसको फाइदा एमालेले लिएर कांग्रेससँग सरकार बनाउन भित्रि छलफल सुरु गरिसकेको छ ।