एघार दिनको पैदल यात्रा गर्दै तराई मधेशका मिटरब्याजी पिडित काठमाडौंमा

न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने अडान !

खोज पत्रिका सोमवार, २०७९ चैत्र १३, ०० :०७ बजे

काठमाडौं । तराई मधेशका मिटरब्याज पिडितले सबैभन्दा पहिला न्यायका लागि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन अनि प्रदेश सरकार गुहारे । तर कहि कतैबाट गुनासो सुनुवाई भएन मिटरब्याजी पक्रिएर न्याय दिन कानुन नभएको जवाफ पाएका ८५ जना पिडित बर्दिबास देखि करिब ११ दिनको यात्रा गर्दै काठमाडौँ उपत्यका आइपुगेका छन् । मिटरब्याजीले आतंक नै मच्चाएको भन्दै आफूहरुको गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन भन्दै मिटरब्याजबाट पिडित बनेकाहरु ११ दिनको पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं उपत्यका आइपुगेका छन् । बर्दिबासबाट चैत दुई गते संघीय सरकारलाई गुनासो सुनाएर न्याय माग्न भन्दै मिटरब्याज पीडितहरुले पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए ।

आइतबार अपरान्ह तिर निक्कै थकित अवस्थामा मिटरब्याजीको ऋणको पासोमा पिल्सीएका पीडितहरु काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका छन् । पैदलयात्रा मार्फत काठमाडौं आइपुगेका ८५ जना पीडितको समस्या र गुनासो उस्तै उस्तै छ । केवल ठगी गर्ने पात्र मात्रै फरक छन् । स्थानीय स्तरमा पटक पटक विरोध र प्रदर्शन गर्दा आफूहरुको आवाज नसुनिएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय तह, स्थानीय प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्रदेश सरकारसम्म पीडितले गुनासो पुर्याएका छन् । कतिपय प्रमाण हुनेहरुले उजूरी पनि दिएका छन् । तर माग पुरा नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारलाई गुनासो सुनाएर न्याय पाउने आशामा कष्ठकर यात्रा गरेर काठमाडौं आएको मिटरब्याज पीडितहरु बताउँछन् ।

आइतबार बिहानै मकवानपुरको फाखेलबाट हिँडेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थ आइपुगेका पीडितहरुले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगै संघीय सरकारका अधिकारीहरुलाई आफूहरुको पीडा र गुनासो सुनाउने योजना बनाएका छन् । मिटरब्याजी विरुद्धको न्यायको यात्रामा ४२ जना महिला, केही स्कुले विद्यार्थी र शिशुहरु समेत छन् । उनीहरु कठोर यात्रामार्फत आउनु बाध्यता भएको भन्दै न्यायको हारगुहार गरिरहेका छन् । गत जेठ अन्तिममा समेत देशका विभिन्न स्थानबाट विपन्न किसान न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा आइपुगेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फर्किएका उनीहरु नै मिटरब्याजीको फन्दाबाट मुक्ति नमिलेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

२८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले असोज १ मा सम्झौता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । यस्तै साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।

जिल्ला जिल्लाबाट आएका किसान कठोर धर्नामा बसेपछि सरकारले गरेको सम्झौता अहिले अलपत्र छ । मिटरब्याजीको अबैद्य कमाउ धन्दा रोक्न कठोर कानुन बनाउनुपर्ने माग बिगत लामो समयदेखी उठ्दै आएको छ । तर सरकारले कानुन बिपरित भैरहेको मिटरब्याजको लगानी रोक्न सकिरहेको छ । पीडितहरुको माग बारे सुनेजस्तो बुझेजस्तो गरेर सम्झौता गर्ने अनि पछि बेवास्ता गर्ने सरकारी प्रबृत्ति नसच्चिदासम्म यसरी मिटरब्याजबाट पिडित भयौँ, न्याय चाहियो भन्दै आउने गुहार रोकिने देखिदैन । सरकार कानुन बिपरितका आर्थिक गतिबिधि रोक्न कठोर बन्दै पीडितलाई न्याय दिन अग्रसर हुनुपर्छ ।