विश्वासको मत लिन किन हतारिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भागबण्डामै सकस पर्ने त्रास

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ पुस १९, ०३ :०१ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २५ गतेबाट सुरु हुँदैछ । पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहेको छ । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने गरी तयारी थालेका हुन । उनले सोमबार संसद महासचिवलाई पत्र पठाएर २६ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न आग्रह गरे ।

१ सय ६९ सांसदको सर्मथन रहेको दाबी पेश गरेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन अर्थात् माघ ९ भित्र उनले विश्वासको त लिनुपर्छ । तर, प्रचण्डले पुस २६ गते नै विश्वासको मत लिन हतार गरेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । स्वतन्त्र सांसदहरु प्रभु साह, किरण साह र अमरेशकुमार सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् । तर, एमाले, रास्वपा र जनमत पार्टी मात्र सरकारमा सहभागी छ ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागिताका लागि शर्त राखेको छ । पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने, २०४७ यताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका आफ्ना एजेण्डा समावेश भए मात्र सरकारमा जाने राप्रपाको अडान छ । जसपाले उपराष्ट्रपति मागेको छ । जबकि शीर्ष तहमा एमालेले राष्ट्रपति र माओवादीले उपराष्ट्रपति लिने सहमति भएको छ ।

सरकारमै सहभागी भएको रास्वपाले पनि उपसभामुखमा दाबी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेमश चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताएको छ ।

केन्द्रसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रालयहरुको भागवण्डा नहुँदै प्रचण्डले विश्वासको मत माग्नेछन् । दलहरुका बीचमा झनै भागबण्डामा कुरा नमिले टकराव बढ्ने त्रासका कारण पनि प्रचण्ड विश्वासको मत लिन हतार गरेको चर्चा हुन थालेको छ ।