प्रज्ञा परिषद्का सदस्यको चार बर्षै कार्यकाल विवादै विवाद,छापाखाना भाडादेखि कमिसनको चक्कर

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ पुस १, १४ :२६ बजे

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रज्ञा परिषदका सदस्यहरुले चार बर्षे कार्यकालमा ब्रम्हलुट गरेर बाहिरिएका छन् । असोज २१ गते बाहिरिएका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेति र सदस्य सचिव जगतप्रसाद उपाध्याय मात्रै होइनन् मंसिर २९ अर्थात् बिहिबार बाहिरिएका निमित्त कुलपति डा.जगमान गुरुङ र सदस्य सचिव डा. होमनाथ पौडेलसहित ११ जना प्रज्ञा परिषद सदस्यले ४ बर्षे कार्यकालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र ब्रम्हलुट गरेको तथ्य विभिन्न कागजातले देखाएको छ । प्रतिष्ठानमा प्राज्ञिक बहस र पैरवी भन्दा पनि ठेक्का प्रक्रियामा कमिसनदेखि बर्षौसम्म राज्यलाई समेत कर नतिरि परिषदका सदस्य मोटाउने मात्रै काम भयो भन्दा फरक पर्दैन ।

साढे दुई महिनाअघि बाहिरिएका कुलपति उप्रेति र सदस्य सचिव उपाध्यायले त जाँदा जाँदै असोज १४ गते ६ जना कर्मचारीको शाखा सरूवा र सवारी चालकदेखि शाखा उपप्रमुख उपसचिवसम्मका विभिन्न तहका ११ जना कर्मचारी जो आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नेहरूको एकदेखि तीन सम्म ग्रेड बृद्वि गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई भार थोपारिदिए । त्यस्तै डवली हल र चौरको समेत शुल्क बृद्धि मात्रै होइन महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको संग्राहलय काम नसकिदै उद्घाटनदेखि भुक्तानीसम्मको काम पनि गरे । करारमा ४२ जना कर्मचारी भर्ती गरेर अर्को बद्मासी उप्रेति र उपाध्यायले गरेको कर्मचारीहरुले नै बताएका छन् ।

उपकुलपति १ र कुलपति २ गरी १२ बर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिताएका उप्रेतिले मासिक ६० हजार पाउने गरी आजिवन सदस्य नै बन्न अनेक जालझेल नै गरे । उनै उप्रेतिलाई आजिवन सदस्य दिन मुख्य भूमिका खेल्ने निमित्त कुलपति डा.जगमान गुरुङ र सदस्य सचिव डा.हेमनाथ पौडेलले पनि अन्तिम दिन बिहिबार कागजात मिलाउन मै ब्यस्त रहे । गोलमाल गरिएको हिसाव मिलाउन उनीहरुलाई हम्मे–हम्मे परेको थियो । प्रज्ञामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई धज्जी उडाउँदै सयौं करोडौंका काम विना टेण्डर गरिएको छ । त्यस्तै, छपाईको काम सोझैं प्रज्ञाले आफ्नो मन लाग्दी निणर्य गरी ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रा.लि.लाई दिदै आएको छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा आधुनिक छापाखाना सरकारको अनुदानमा किनेर कम्पाउण्डभित्र प्रतिष्ठानको भ्याट बिल प्रयोग गरी ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सनलाई पोस्ने काम भएको छ । भाडा बाफत सो कम्पनीले मासिक ७ लाख पनि भाडा बुझाउदैन । अझ प्रज्ञाले गरेका हरेक काममा बैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । प्रज्ञा आधुनिक छापाखानाको भ्याट नविकरण अथवा कर चुक्ता समेत छैन । तर, पनि करोडौंको काम सरकारी तथा विभिन्न निकायबाट कमिशनकै भरमा विभिन्न छपाईको काम ल्याएर राजस्वको समेत ठुलो चलखेल भइरहेको छ । दुई बर्षदेखि करचुक्ता नगएको छापाखानामा निर्वाचन आयोगदेखि बिभिन्न मन्त्रालय, काठमाडौं महानगर, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रदेखि नगरपालिकासम्मको काम आखिर प्रज्ञाको छापाखानाले कसरी काम पाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यही प्रज्ञा परिषदका सदस्यले ३०० पृष्ठको पुस्तकहरु सोझै विना प्रतिष्पर्धा ग्लोबल प्रिन्टलाई छाप्न दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । दुई बर्षअघि नै उद्घाटन भएको हल बुंकिङ एप सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । किनकि हल कर्मचारीले नै बुकिङमा राखेर कमिसन खाने धन्दा प्रज्ञामा चलिरहेको छ । साउनमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिबेदनमा बनावटी र झुटा विवरण प्रतिबेदनमा पेश गरिएको प्रष्टै देखिन्छ । प्रज्ञालाई छुट्याइएको बजेट नै कर्मचारी पाल्नमा सकिने गरेको छ ।

एक पटक कर्मचारी विवरण र बजेट हेरौं ।
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक बजेट १४ करोड २३ लाख
तलव भत्ता–१३ करोड ९० लाख ७२ हजार ७ सय
स्थायी कर्मचारी–८८ जना तलव –६ करोड ६५ लाख ५० हजार ७ सय ९५
करार कर्मचारी–४२ जना–तलव– १ करोड ४५ लाख १३ हजार ६ सय ७४
महंगी भत्ता–३३ लाख ६६ हजार
आजिवन भत्ता–२२ जना–१ करोड ३६ लाख २२ हजार ९ सय २२
निवृत्तिभरण १ सय १८ जना–४ करोड १० लाख १९ हजार ३ सय ७

त्यस्तै, प्रज्ञामा विज्ञको नाममा नियुक्त भएका ६ जनाले मासिक ६०/६० हजारका दरले तलव खाइरहेका छन् । तर, काम भने सिन्को समेत नभाचेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चर्चा हुने गरेको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मौलाएको बेथितिबारे न प्रज्ञा प्ररिषदका पूर्व सदस्य नै बोल्छन् न त आगामी परिषद्मा नियुक्ती खान खुट्टा उचालेर बसेका प्रज्ञा नै बोल्न सक्कछन् । प्राज्ञिक थलोलाई कमाउ अड्डा बनाउन चाहनेले नै नियुक्ती पाउँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शाख र गरिमा गुम्दै गएको छ ।