चोलेन्द्रलाई सफाईको पत्र दिएपछि सर्बोच्चमा तरंग, न्यायालयमा बेथिति नै बेथिति

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ मंसिर २२, ०२ :३६ बजे

काठमाडौं । न्यायालमा बेथिति मौलाएको बिषय पटक पटक चर्चामा आउने गर्छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ र पारदर्शी बन्नुपर्ने न्यायायल अमूक दल एवं स्वार्थ समूहको इशारामा चलेको भन्ने आरोपबाट पनि मुक्त छैन । राजनीतिक परिवर्तन संगै शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरियो ।

कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको आधार स्तम्भ मानियो । तर, ब्यवहारत न्यायलय राजनीतिक दल एवं सरकारको इशारामा चलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । न्यायाधीशहरु नियुक्त भए लगत्तै कुनै दलको पार्टी कार्यालयमा पुगेर नेताहरुबाट आर्शिवाद लिएको बिषय पनि चर्चामा आयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुलेनै न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको बिषय पटक पटक सार्वजनिक भयो ।

पछिल्लो समय निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको बिषय छिनोफानो नगरेर ब्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो छाँया संयन्त्र बनाउन खोजेको भन्दै धेरैले प्रश्न उठाए । बुधवार संसद सचिवालयका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र राणालाई दिएपछि न्याय क्षेत्रमा तरगं पैदा भएको छ । क्लिन चिट पाएसंगै राणा अदालतमा हाजिर हुन जान खोज्दा बारले अबरोध गर्यो ।

बुधवार राणा अदालत जान सकेनन्, बिहीवार सार्वजनिक बिदा छ, अबकाशको सन्निकत रहेका राणा सम्भवत एकदिन हाजिर गर्न मात्र भनेपनि सर्वोच्च जान सक्छन् । राणाको महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने बिषयमा पनि राजनीतिक दलको बिभिन्न स्वार्थले काम गरेको रुपमा हेरिदैछ । के संसदका महासचिवले कुनै शक्ति केन्द्रको इशारा बिना यति ठूलो बिषयमा निर्णय लिन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा लिइने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन राज्यका सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । न्यायालय भनेको मुद्धा छिन्ने अड्डा मात्रै होइन जनबिश्वासको भरपर्दो थलो हो भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाहका लागि पनि स्वतन्त्र न्यायालको पक्षमा पहरेदारी गर्न जरुरी छ ।