कालापत्थरमा बैठक बसेको १३ बर्ष पूरा, नेताहरुले नै बिर्सीए १० बुँदे घोषणापत्र

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ मंसिर २०, ०२ :१८ बजे

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरलाई विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले कालापत्थरमा बैठक राखेर १० बुँदे घोषणापत्र जारी पनि गरेको थियो । तर बैठक बसेको यतिका बर्ष बितिसक्दा समेत त्यतिबेलाको घोषणापत्र कार्यन्वयन त भएको छैन नै त्यो बैठकको औचित्य नै सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

१३ वर्षअघि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा सहित २०६६ मंसिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको थियो । कालापत्थरमा बैठक सकिएको चार दिनपछि २०६६ मंसिर २२ देखि पुस ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा विश्व जलवायु सम्मेलन गरिएको थियो । नेपालले गरेको बैठकको बिषयले उक्त सम्मेलनमा सबैको ध्यान तानेको थियो ।

बैठकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र पर्वतीय देशमा देखिएको संकटबारे विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछी पनि जलवायु सम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालले सहभागिता जनाउदै विभिन्न सन्धी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आएको छ । कालापत्थर बैठकले विश्वका अन्य मुलुकहरूसित सँगै काम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसका असर सम्बन्धी र असर कम गर्न राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता र मानवजीवनमा परेको असरलाई कम गर्न विश्व समुदायको सहयोग लिने एजेन्डा बैठकले पारित गरेको थियो।

यसैगरीे विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेलसियसमा सीमित गर्न नेपालले पहल गर्ने लागयतका बिषय पारित गरेको थियो । तर यतिका बर्ष हुँदा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यन्वयन गर्न पहल हुनुभन्दा पनि तत्कालिन समयमा चर्चा कमाउनको लागि मात्र बैठक राखेको जस्तो देखिएको पुर्व बनमन्त्री गणेश शाह बताउछन ।

यता सरकारी पक्षले भने कालापत्थरका एजेन्डा विस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा गएको दाबी गरेको छ । वन तथा बातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जलवायु परिवर्तन महाशाखाले कालापत्थर बैठक र २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतापछि नेपालले जलवायु नीति पारित गरेको, राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम लागु गरेको, विदेशी सहायता भित्रिएको, जलवायु परिवर्तन महाशाखा गठन गरिएको, संस्थागत संरचना तयार पारिएको दाबी गरेको छ ।

अनुकुलन कार्यक्रम अहिले पनि सामान्य रुपमा २ सय भन्दा धेरै स्थानिय तहमा चलिरहेको महाशाखाको भनाइ छ । तर पर्याप्त बजेट अभावका कारण सोचेअनुरुप काम भने नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि सम्झौता अनुसार नआएको महाशाखाको भनाइ छ । त्यसो त अहिले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी झन्डै एक सय मिलियन डलरका विभिन्न पारीयोजना सन्चालन भईरहेका छन । कालापत्थर बैठकपछि जलाधार क्षेत्रमा पनि काम भईरहेको महाशाखाको दाबी छ ।

त्यस्तै सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सुक्खा यामको बेला पानीको मुहान संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम चलिरहेको छ भने चुरे क्षेत्रमा पनि ३० मिलियन डलरको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी काम चलिरहेको छ । तर जलवायु परिवर्तनको असर पर्वतीय देशमा बढी पर्ने भएकाले त्यसको संबेदनशिलतालाई सरकारले अझै बुझ्न नसकेको जलवायु सम्बन्धी काम गर्ने अभियन्ताहरु बताउछन् ।