चोरबाटोबाट अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलव बढाउन निर्देशन, चर्को बिरोधपछि भयो फिर्ता

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ साउन २४, ०२ :०६ बजे

काठमाडौं । अधिकृतदेखि सचिवसम्मको चोर बाटोबाट बढाइन लागेको अतिरिक्त तलब वृद्धि फिर्ता भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर दिएको निर्देशनका आधारमा बढाउन लागिएको तलब कर्मचारीहरुले चौतर्फी आलोचनासँगै आन्दोलित भएपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ ।

आर्थिक बर्षको लागि भएको बजेट भाषणमा सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तबल भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले तलबको नयाँ रोष्टर सबै सरकारी कार्यालयलाई पठाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तलवबृद्धिबारे सामाजिक सञ्जालदेखि समाचार बाहिरिएपछि असमान रुपमा तलब वृद्धि गरिएको भन्दै तल्ला तहका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालय घेर्न पुगेका थिए ।

कर्मचारी ट्रेड युनियले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर असमान रुपमा तलब वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यदि अधिकृत तहको मात्रै तलब चोर बाटोबाट बढाउने हो भने आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरुले दिएका थिए । ट्रेड युनियनसँगको भेटमा शर्माले तत्काल १५ प्रतिशत मात्रै तलब बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शर्माले वरियता र तलबमान समायोजनका लागि छुट्टै आयोग बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

संसदको स्वीकृतविना राज्य कोषको रकम खर्च गर्न नपाइने भए पनि कर्मचारीहरुले संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेका थिए। उनीहरुले चाहे अनुसार तलब वृद्धि भएको भए अघिल्लो महिनासम्म ३७ हजार ९ सय ९० तलब पाएका अधिकृतहरुले साउन महिनाबाट ४७ हजार २ सय ८ रुपैयाँ तलब पाउने थिए। १५ प्रतिशतले मात्रै बढ्दा उनीहरुले ४३ हजार ६ सय ८९ तलब पाउने अवस्था थियो।

यस हिसाबले अधिकृतको तलब २४ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी अर्थले साउनदेखि कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो । सचिवको ६२ हजार १ सय ४० तलब पाउँदै आएका सचिवहरुले १५ प्रतिशत बढ्दा ७२ हजार ८२ रुपैयाँ पाउने भए पनि चोर बाटोबाट १८.४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ७४ हजार २ सय २१ पाउने भएका थिए। अन्तत् चोरबाटो बाट अपनाइएको तलव बृद्धिको कदम रोकिएको छ ।