रिता सिंह बैद्यको अर्को बद्मासी,टेकुमा १ र जावलाखेलमा ८ रोपनी जग्गा नीजि कम्पनीको जिम्मा

टेकुमा १ रोपनी र जावलाखेलमा ८ रोपनी जग्गा नीजि कम्पनीलाई

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ माघ २९, १६ :३४ बजे

काठमाडौं । विपन्न तथा अनाथ बालबालिकाको हक हित तथा सुरक्षाको लागि सथापना भएको नेपाल बाल संगठनको जग्गा संगठनका पूर्व पदाधिकारी र व्यापारिक घरानाको मिलेमतोमा व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । नेपाल बाल संगठनका अधिकांश जग्गा लिजमा दिईएको छ, तर निकै कम मुल्यमा । यो बिषयमा नेपाल बाल संगठनको वर्तमान नेतृत्वले पुनरावलोकन गर्न खोजेपनी वयवसायी तयार देखिँदैनन् । जसले गर्दा करोडौँको जमिनमा कौडिको भाउमा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको छ । नेपाल बाल संगठनले आफ्नो खर्च ब्यवस्थापनको लागि विभिन्न ठाउँका जग्गा भाडामा लगाएको छ ।

केही बर्ष अगाडि नै सम्झौता भएका ति जग्गाको दर भने कौडि सरह छ । तत्कालिन कार्यसमितीले विभिन्न मितिमा ती जग्गाहरु बीना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिएको हो । संगठनको विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा मध्ये बृहस्पती बिद्या सदनले २९ रोपनीले कौडीको मोलमा उपभोग गरिरहेको छ । यस्तै, टेकुमा रहेको १ रोपनीभन्दा बढी र जावलाखेलमा रहेको ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पनि तत्कालिन कार्यसमितीले सस्तो दरमा भाडामा दिएको छ । टेकुमा भएको कित्ता नम्बर ७ र १८ नम्बरको १ रोपनीभन्दा बढी जग्गा वार्षिक झन्डै १३ लाख रुपैयाँमा लिजमा दिईएको छ । २०७१ सालमा सम्झौता भएपनी २०७५ देखी २०८६ सालमा सम्झौता अवधी कायम हुने उल्लेख छ ।

सम्झौता मितीदेखी हरेक दुई बर्षमा नगण्य रकम भाडामा थपिने उल्लेख छ । तर, त्यती धेरै जग्गाको २०८६ सालमा समेत प्रतिबर्ष जम्मा १८ लाख ६ हजार संगठनलाई उपलब्ध हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो जग्गा फेयर इन्टरनेशनलले लिएर दर्जनौ सटर निर्माण गरेर भाडामा लगाइएको छ भने कनक पेट्रोल पम्पले पनि जग्गा भाडामा लिएको छ । त्यती सस्तो रकममा भाडामा लगाइएको पाइएपछी वर्तमान कार्य समितीले पुनरावलोकनका लागि गरेको आग्रह व्यवसायीले अस्वीकार गदैृ आएका छन् । टेकुमा मात्र नभएर जावलाखेलको मुख्य सडकमा रहेको ८ रोपनी जग्गाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

जावलाखेलको जग्गा त ३० बर्षको लागि भाडामा दिईएको छ । ती जमिनलाई प्रेरा निर्माण सेवाले भाडामा लिएर ब्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेको छ । तर त्यती महंगो ठाउँको त्यो जग्गाको भाडा वार्षिक रुपमा जम्मा १८ लाख ८७ हजार मात्र तिर्दै आएको छ । हरेक ५ बर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्ने सम्झौता उल्लेख भएपनी सम्झौताको अन्तिम बर्ष अर्थात २०९२ सालमा पुग्दा समेत प्रेराले जम्मा २५ लाख मात्रै भाडा तिरे पुग्छ । अहिले त प्रेराले असोजदेखी भाडा रकम समेत नबुझाएको संगठनले जनाएको छ ।

बारम्बार ताकेता गर्दा समेत प्रेराका संचालक सम्पर्कमा नआएको दाबी बाल संगठनको छ । सरकारी जमिनलाई हडप्ने विषय नेपालमा नौलो होइन । सस्तो दरमा भाडामा लिने अनी महङ्गो दरमा अरुलाई भाडामा लगाउने केही ब्यवसायिको चलखेलले गर्दा सरकारको सम्पत्ती दोहन भाईरहेको छ । तर, यस बिषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन । जसले गर्दा सरकारी जग्गा हडप्न खोज्नेको मनोबल बढ्दै गएको छ ।