स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कति लाग्ला खर्च ? निर्वाचन आयोगको हिसाव १२ अर्ब

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ माघ २२, २० :२७ बजे

काठमाडौं । सरकारले २०७९ साल जेठ ४ गते स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै आवश्यक बजेट ब्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेटमा चुनावका लागि रकम विनिजयोजन नगरिएको कारण व्यवस्थापनमा केही चुनौती भने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७८\७९ को लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा २० अर्ब रकम चुनावको लागि छुट्टाइएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेर प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत नयाँ बजेट जारी गर्दा चुनावको लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन । जसले गर्दा स्थानिय तहको निर्वाचनमा जुटेको सरकारलाई बजेट ब्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यही कारण अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु चुनावको लागि बजेट ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने रणनितीमा जुटेका छन् ।

उता केही अर्थविदहरु भने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा समावेस नगरिएपनि तत्कालिन सरकारले बजेटमा छुट्टाएको २० अर्ब नै चुनावमा खर्च गर्न सकिने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न करिब १२ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ६ बुँदे प्रस्तावमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए त्यो भन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ । यद्यपी अब एकै चरणमा चुनाव हुने सम्भावना बढी छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरिले पनि सुरक्षाको लागि १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ । म्यादी प्रहरी, नयाँ सवारीसाधन, अन्य विभिन्न उपकरणको लागि तयो खर्च हुने प्रहरिको भनाइ छ । तर त्यती ठुलो रकम तत्कालिन सरकारले छुट्ट्याएको रकमले पनि धान्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत ल्याइएको बजेटमा बिबिध खर्च शिर्षकमा छुट्ट्याइएको ८३ अर्बबाट रकमान्तर गर्ने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ ।

बिबिध खर्चबाट नै रकमान्तर गर्नु नै उपयुक्त बिकल्प हुने अर्थविदको सुझाव छ । यसरी सामान्य तरिकाबाट हेर्दा २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुनावमा खर्च हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयसँग रकमान्तर गरेर बजेट ब्यवस्थापन गर्नु नै उत्तम बिकल्प भएको अर्थविदको बुझाई छ ।