ललिता निवास प्रकरणको फाइल सरकारी वकिलबाट फिर्ता आएपछि के गर्दैछ सिआईबी ?

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ पुस २९, २१ :३४ बजे

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको घटनामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कीर्ते मुद्दा चलाउन बिहिबार बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार नै फिर्ता गरेको छ । ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि लगाइएको आरोप बारे चाङका चाङ मुद्दा सरकारी वकिलले ३ दिन मै अध्ययन गरेर फिर्ता गर्दा राजनीतिक चलखेलको गन्ध समेत आएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबीले करीब दुई बर्षदेखि गरेको अनुसन्धानलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपुग भएको भनेर फिर्ता पठाउन ३ दिन पनि लगाएन । ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि लाइएको आरोपको ठेली सरकारी वकिलले मात्र ३ दिनमा कसरी पढ्न सके ? अहिले यो प्रश्न चासोको विषय बनेको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार सरकारको आदेशमा महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनपछि सरकारी वकिलले अनुसन्धान फिलतो रहेको ठहर गरेको हो ।

सरकारमा रहेका दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरु नै मुद्दामा तानिएका कारण सरकारको दबाबमा यो मुद्दा फिर्ता पठाइएको बताइन्छ । लामो समयसम्मको अनुसन्धान पश्चात प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सिआईबीले प्रतिवेदन फिर्ता आउने अपेक्षा गरेको थिएन । यध्यपी यस बिषयमा सिआईबीले भने सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको सामानइ टिप्पणी मात्र गरेको छ । लामो समय मेहनत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता आउँदा सिआईबी समेत सन्तुस्ट छैन ।

झन्डै दुई बर्षको अनुसन्धानपछी तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रश्न उठाएपछी पूर्वमन्त्री, सचिव, व्यापारी र न्यायाधीशहरू नै संलग्न रहेको प्रकरणमा ठूलो चलखेल भएको आशंका उब्जिएको छ । अनुसन्धान सकेपछी सिआईबीले प्रतिवेदन बुझाएपनी जग्गा कसरी कीर्ते भयो, यसरी कीर्ते गर्ने कार्यमा प्रतिवादीहरुको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण के के हुन् र कुन कुन तहको संलग्नता थियो भन्ने प्रमाण संकलन नभएकाले अदालतमा पेस गर्न नसकिने भनेर फिर्ता पठाइएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगा प्रसाद पौडेलले बताएका छन् । साथै किर्ते मुद्दामा हदम्याद आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने बिषयमा दुईमत देखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुस २७ गते सीआईबीलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको दिएको थियो । मुलकी अपराध संहिता अनुसार कीर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष भएकोले २७ गते नै मुद्दा दर्ता नहुँदा यो बिषय नै निस्कृय हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो मुद्दामा हदम्यादको बिषय नै नआउने दाबी गर्छ ।

हुनत सरकारी वकिल कार्यालयलाई सीआइबिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने र मुद्दा नचलाउने अधिकार पनि छ । हदम्यादको बिषय केही पेचिलो भएपनि ढिलो चाँडो यो मुद्दा दायर हुनेप्रति सिआइबी ढुक्क छ । तर कारणबस् हदम्याद आकर्शित भएको खण्डमा यो मुद्दाले किनारा पाउन नसक्नुमा सरकारी वकिल कार्यालय नै दोषी ठहर्ने छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #ललिता निवास जग्गा प्रकरण