किन फर्काइयो सरकारी वकिलले सीआईबीमा ललिता निवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ पुस २७, ०३ :०९ बजे

काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले गरेको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिएको छ । सीआईबीले सरकारी जग्गा चार पटक कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अझै अनुसन्धान नपुगेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइदिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगा पौडेलले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको बताए । सीआईबीले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमध्येका एक रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरु पनि दोषी देखिएको भन्दै ३०० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कीर्ते मुद्दामा थाहा पाएको २ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ । यस अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद सोमबार नै सकिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता आउनुभन्दा अघिको भएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेपछि मुलुकी ऐन २०२० अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताइएपनि दोषी बचाउन कतै सरकारी वकिलको कार्यालय लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।