निजी मेडिकल कलेजहरुको ब्रम्हलुट,एकै बिद्यार्थीसँग २० लाखबढी असुली

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारको शुल्कलाई लत्याउँदै मनोमानी रुपमा अतिरिक्त शुल्क असुली रहेका छन् । यसरी अतिरिक्त शिर्षककमा चर्को शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजमा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सञ्चालक सुनिल शर्माको बिराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज अग्र स्थानमा आउछन् । सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले २० लाख लाख रुपैयाँ हाराहारिमा अतिरिक्त शुल्क मागेपछि एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थी आन्दोलित बने ।

एमबीबीएसमा भर्ना भएर पठनपाठनका लागि कलेज पुगेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा २० लाख बढी शुल्क मागिएपछि बिद्यार्थीले तालाबन्दीसहितका आन्दोलन गरेपछि कलेज प्रशासनले वार्तामा बोलाएर आन्दोलन मथ्थर बनाउने प्रयास गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दै निक्कै धेरै अतिरिक्त शुल्क मागिएको बिवादले उग्र रुप लिदा केएमसीमा कक्षा सञ्चालन नै हुन सकेको छैन । केएमसीले विभिन्न शीर्षकमा ६० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउने करारनामा गर्न दबाब दिएपनि विद्यार्थीहरु मान्न तयार छैनन । केएमसीमा नयाँ भर्ना भएका सय जना विद्यार्थीमध्ये अधिकांशलाई होस्टल बस्न अनिवार्य गरिएको छ, एउटा कोठाको मासिक भाडा २४ हजार रुपैयाँ लिने गरेको केएमसीले खाना, इन्टरनेट, बिजुली, पानी शिर्षकमा समेत चर्को शुल्क अशुल्ने रणनीति बनाएको छ ।

विद्यार्थीहरुले यी विभिन्न शिर्षकमा असुल्न लागेको अतिरिक्त शुल्कको समेत बिरोध गरिरहेका छन् । अचम्मको कुरा त केएमसीले सम्बन्धन, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्टर्नसिप शुल्कलगायत शीर्षकमा करिब ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । कानुन त आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कबाहेक अन्य शिर्षकमा शुल्क लिन मिल्दैन । शर्मा सञ्चालक रहेको केएमसीले केयू सम्बन्धन शुल्क शिर्षकमा साढे ९८ हजार, केयू रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, परीक्षा शुल्क ११ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ हजार र भर्ना फाराम शुल्क ५ हजार रुपैयाँ अशुल्न दबाब दिइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार यी शिर्षकहरु शिक्षण शुल्कभित्रै पर्छन । इन्टर्नसिप शुल्क मात्रै साढे २ लाख रुपैयाँ मागिएकोमा कतिपय विद्यार्थीले बाध्य भएर अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन् । भर्नाका लागि १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क बुझाएर कलेजको सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीसँग केएमसीले अतिरिक्त शुल्क पनि अग्रिम रूपमा बुझाउन दबाब दिएपछि आन्दोलन नै सुरु भएको थियो । शिक्षा कर र शिक्षा मन्त्रालयको दर्ता शुल्कसमेत विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने करारनामामा गराएर ठगि गरिरहेको केएमसीमाथी आखिर किन हुँदैन त छानविन, मेडिकल शिक्षाको मानोमानीमाथी आन्दोलन गर्दैआएका विद्यार्थीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । बढी शुल्क असुल्न खोजिएपछि अभिभावक र विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी नै दिएका छन् ।

कलेज सञ्चालक सुनील शर्माले त अतिरिक्त शुल्कमार्फत गरिरहेको ठगी रोक्नुको साटो उल्टै पठनपाठन रोकेर शैक्षिक भविष्य अन्योल पारिदिने धम्की दिइरहेको विद्यार्थीको आरोप छ । सुनील शर्मा नै सञ्चालक रहेको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीसँग १८ लाख रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क मागेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । नोवेल मेडिकलले छात्रावास शुल्क सुरुमा एक वर्षको १ लाख ४४ हजार, इन्टर्नसिपको २ लाख ४० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । नोवेलमा ८ देखी १० जना विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन् ।

पहिलो चरणमा ३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए । शर्माकै नेतृत्वमा मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने धन्दा सुरु भएको आरोप समेत लाग्ने गरेका छन् । मेडिकल माफियाका रुपमा चर्चामा आउने शर्मा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हुन । शर्मासहितका मेडिकल कलेज सञ्चालकले अघिल्ला शैक्षिक सत्रमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम उठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमार्फत समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । तर राजनीतिक संरक्षण र नियामक निकायसँगकै आर्थिक साँठगाँठका कारण कारबाही हुन सकिरहेको छैन ।

चालु शैक्षिक सत्रमा सबैभन्दा बढी शुल्क लिने र ज्यादती गर्ने बिराटनगरस्थित नोबेल र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज नै रहेको निष्कर्षमा पुगेका विद्यार्थीहरु सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क अशुल्नेहरु बिरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय डिन कार्यालयले नियमविपरीतको शुल्क नतिर्नेलाई पढाइ र परीक्षाबाट वञ्चित गराए कारबाही गर्ने चेतावनी दिने बाहेक मेडिकल कलेजको मनोमानी रोक्न तत्परता देखाउन सकेको छैन । मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले आयोगलाई मनोमानी गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार दिएपनि अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन चाहिरहेको छैन । यता,केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई वार्तामा बोलाएर अल्मल्याउने रणनीति अघि सारेको छ । कलेजको रणनीतिकै कारण उत्कर्षमा पुगेको विद्यार्थी आन्दोलन अहिले केही मथ्थर बनेको छ । यता, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजविरुद्ध समेत विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएका थिए ।

मणिपालमा त अझै विद्यार्थीले तालाबन्दी जारी राखेका छन् । मणिपालले छात्रावास, सुरक्षालगायत शीर्षकमा अतिरिक्त २ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क असुलेको छ । यसपटक होस्टेल बस्न अनिवार्य गरेको मणिपालले खेलकुद, सूचना प्रविधि, डकुमेन्टेसन, धरौटीका नाममा अतिरिक्त शुल्क मागेको छ । मणिपालले विभिन्न शिर्षकमा ६ लाख र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १ लाख अतिरिक्त शुल्क अशुलेका छन् । पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ६६ हजार रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ ।

चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ४ लाख, काठमाडौं अत्तरखेलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले २ लाख ६० हजार, विराट मेडिकल कलेजले ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई ताकेता गरिरहेका छन् । बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थीबाट १ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ । अतिरिक्त शुल्ककै कारण बारम्बार विद्यार्थी आन्दोलन हुने गरेको छ । तर मेडिकल शिक्षाका नाममा लुट मच्चाउनेहरुले वर्षे उस्तै धन्दा चलाउँदा राज्य बेखबर देखिएको छ आखिर किन त ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीबाट एकतिहाइ रकम पहिलो वर्ष र बाँकी वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनु पर्ने ऐनमा छ । तर मेडिकल कलेजले (एमबीबीएस) अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीबाट मनपरि ढंगले अतिरिक्त शुल्क उठाइरहँदा समेत नियामक निकाय र सरकार बेमतलबी रहनु गम्भिर विषय हो । अधिकांश मेडिकल कलेजले अस्पताल राम्रोसँग नचल्दा आम्दानीको स्रोत नै विद्यार्थीलाई बनाएका छन् । राजनीतिक संरक्षणमा जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइनेमा ढुक्क भएका मेडिकल माफियाहरुले कहिलेसम्म राज्यबाट उन्मुक्ति पाउने हुन र चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु ठगिनुपर्ने हो ? सरकारसँग आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

थप समाचार

दुर्गा प्रसाईँसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

राष्ट्रिय गानको धुन किन गर्यो नेपाल टेलिकमले दुरुपयोग ?

शिव पंगेनी उत्कृष्ट भिडियो पत्रकारिता अवार्डबाट सम्मानित

कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणीः ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट ?’

सहकारी काण्डमा रविसहितका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा ! प्रतिवेदनको अपव्याख्या गर्दै…

प्रदेश संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी