सुकुम्बासीको ‘स्क्रिनिङ’: १ सय ६४ जनाले बुझाए विवरण
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको पहिचान (स्क्रिनिङ) गर्ने कार्य जारी राखेको छ । सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विवरण संकलनका लागि उनीहरुको पहिचानका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा विशेष व्यवस्था गरेको वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म १६४ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराउँदै विवरण बुझाएका छन् । उनले सुकुम्बासीको विवरण दर्ता भइसकेपछि अन्यत्र बसोबास गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्ने कार्य समेत चलिरहेको जानकारी दिए ।
महर्जनले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विवरण दर्ता गरिसकेपछि प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि परिचयपत्र बनाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । उनले शुक्रवार मात्रै २६ जनालाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा रहेको अस्थायी सेल्टरमा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिए । उनले सुकुम्बासीका लागि अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्दा मानव अधिकार तथा गोपनीयताको समेत ख्याल गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन भइरहेको बताए ।
सरकारले बालरोग, स्त्रीरोग, दन्त उपचार, र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको उनले बताए । शुक्रराज ट्रपिकल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुती गृह, र पाटन मानसिक अस्पतालका विशेषज्ञ टोलीहरू खटिएका छन् । शिविरमै औषधि र परामर्श दिने तथा जटिल समस्या भएमा सरकारी अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बसोवास गुमाउँदा हुन सक्ने मनोसामाजिक तनाव र अन्य संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै पाटन मानसिक अस्पतालको टोलीले परामर्श सेवा दिइरहेको छ । कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि वीर अस्पतालको नेतृत्वमा अर्को शिविर सञ्चालन भइरहेको र त्यहाँ आँखा र दाँतको उपचारमा आकर्षण देखिएको सरकारले बताएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्