मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक, अर्थमन्त्री शर्माको अपरिपक्वता अर्थतन्त्रमा झल्किँदै

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । तरलता अभाव उच्च विन्दुमा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति घट्दो छ । आयात उच्चरुपले बढेको छ भने निर्यातको अंश निकै सानो छ । शेयर बजार घटेको घट्यै छ । सबैतिरबाट नकारात्मक बनेको अर्थतन्त्रको सूचक सुधारको प्रयास थाल्न जरुरी देखिएको छ । मन्त्रालय सम्हालेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको एकपछि अर्काे भाषण र निर्देशन सबैले शान्तपूर्वक सुनिरहे । अर्थतन्त्रमा ज्ञान नभएको अपरिपक्व मन्त्रीको निर्देशन कसले कति पालना गरे होलान् ? यो पनि एउटा प्रश्न बनेको छ । अर्थतन्त्रका जे जति सूचकहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्, ती सबैले सुखद संकेत देखाएनन् । मूल्यवृद्धि बढेको छ । रेमिट्यान्स घटेको छ ।
आयात बढेसँगै व्यापार घाटा उच्च अंकले बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेको छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । शेयर बजार घटेको घट्यै छ । तरलता अभाव र बढ्दो ब्याजदरले लगानीको क्षेत्र उकुसमुकुस बनेको छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, अर्थतन्त्रबारे यो सरकार मौन बस्दा निजी क्षेत्र पनि अचम्भित बनेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र एकपछि अर्काे नकारात्मक बन्दै गएर चुनौतिपूर्ण अवस्थातिर अगाडि बढेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरु चिन्तित देखिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा भने आफूले गर्न नसकेको कामको गल्ती स्विकार नगरी अझै पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नेहरुको रकम रकमान्तर गरिदिने ध्वाँस देखाइरहेका छन् । तर, खाँचो भने समन्वयकारी भूमिकाको थियो ।
चालु खर्चमा नियमन गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउन सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई उत्प्रेरणा जगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुको कार्ययोजना एवं योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको समन्वय नै यतिबेला पूँजीगत खर्चसँगै अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय हुनसक्छ । यी क्षेत्रको बेमेल पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिनुको अर्काे कारण हो । प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा हुन नसकेको विकास कार्यमा पनि उत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक छ ।
बजेट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने, वैदेशिक ऋण एवं अनुदान प्राप्त नहुने, राजश्व संकलन हुने तर खर्च नहुने यी सबै कारण बजारमा तरलता अभाव भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र तहसनहस हुँदा पनि अर्थमन्त्री शर्मा भने हचुवाकै भरमा ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको हुँकार पिट्न छाड्दैनन् । जो जसले जे भनेपनि तत्कालीन समस्या समाधानको लागि पूँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । निकासीमा प्रोत्साहन, अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयास, नचाँहिदा वस्तुहरुको आयातमा रोक लगायतका विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । नीति बनाउने अर्थमन्त्री जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सबैले बेलैमा विचार पुर्याएर अर्थतन्त्रलाई लयमा हिँडाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ताजा खबर
- १कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय
- २लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि
- ३सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता गौतम
- ४भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध
- ५समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको छुः प्रचण्ड
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्