सर्बोच्चको ७० बर्षे इतिहासमा प्रधानन्यायधीशको इजलास र पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकार खोसियो

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ मंसिर १५, २३ :४८ बजे

काठमाडौं । नेपालमा न्यायालयको ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीसको अधिकार संकुचित गरिएको छ । गत साता सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले गरेको निर्णय अनुसार आजदेखि गोला प्रक्रियामार्फत पेशी तोक्ने परम्पराको सुरुवात भएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीसको तजबिजमा इजलास र पेशी तोक्ने गरिएको थियो । कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणा भने यो ऐतिहासिक कार्यको सुरुवातका दिन अदालतमा उपस्थित हुन सकेनन् । न्यायालयमा विकृति विसंगतिले बढावा पाएको भन्दै एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा माग्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीससँगै नेपाल बार एसोसियसनले उठाएको प्रमुख माग पुरा भएको छ ।

नेपालको न्यायपालिकाको ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीसको इजलास र पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकारमाथि अंकुश लगाइएको छ । बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियामार्फत इजलास र पेशी तोक्ने कार्यको सुरुवात भएसँगै नेपालको न्याय क्षेत्रमा नयाँ परम्पराको थालनी पनि भएको छ । बुधबार बिहान साढे १० बजे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला तानेर यो प्रक्रियाको सुरुवात गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीस राणालाई असहयोग गर्दै आएका न्यायाधीसहरुको मुख्य माग सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियामार्फत पेशी तोक्नु पर्ने नै थियो । यो मागलाई सहज रुपमा व्यववहारमा लागू गर्न प्रधानन्यायाधीस राणाले समेत सक्दो सहयोग गरे । आफ्नो माग पुरा हुँदा समेत सर्वोच्चका न्यायाधीसहरु अहिले पनि प्रधानन्यायाधीससँग बेन्च साट्न तयार भएका छैनन् ।

उता नेपाल बार एसोसियनले यो प्रक्रियाको स्वागत गर्दै अन्य न्यायाधीसको इजलासमा बहस गर्ने भएको छ तर, प्रधानन्यायाधीसको इजलासमा बहस नगर्ने अडान मै छ । नेपाल बार एसोसियसन प्रधानन्यायाधीसले राजिनामा नदिँदासम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने दाबी समेत गर्दैछ । सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको गोला प्रक्रिया मार्फत पेशी तोक्ने परम्परालाई जिल्ला तथा उच्च अदालतमा समेत प्रवेश गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको कानूनविद्हरु बताउँछन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादनमा तल्लो तहदेखि नै विकृति र विसंगतिको अन्त्य हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

सर्वोच्चमा सुरु भएको परम्परा अन्य तहको अदालतमा लागू गराउन त्यति कठिन पनि छैन । केही नियमावली परिवर्तन गरिएको खण्डमा सहज रुपमा यो प्रक्रिया सबै तहको अदालतमा लागू गराउन सकिने विज्ञ बताउँछन् ।सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने परम्पराको थालनीमा प्रधानन्यायाधीस राणाको पनि सहयोग रहेको छ । आफ्नो अधिकार कटौतीलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर राणाले न्यायालयमा यो परम्पराको थालनी गराएको जस पनि लिन पाउने छन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो परम्पराको सुरुवातसँगै न्यायालयमा व्याप्त विकृति र विसंगति धेरै हदसम्म कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । न्याय सम्पादनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने अब यो प्रक्रियालाई जिल्ला तथा उच्च अदालतमा लागू गराउन समेत पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।